मुंबई : घरोघरी लसीकरणाबाबत राज्य सरकारचा पाचकलमी कार्यक्रम तयार असताना केंद्र सरकारच्या मंजुरीची गरज काय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. केरळ, बिहार, झारखंडने परवानगी घेतली होती का, अशी विचारणा करून अंतिम टप्प्यात माघार घेण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. यावरून भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘महिना १०० कोटी खंडणी गोळा करण्याआधी केंद्राला विचारले होते काय? अशी टीका त्यांनी केलीय.
लसीकरणाबाबत राज्य सरकार केंद्राच्या सूचनांचे पालन करीत असून अद्याप घरोघरी लसीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळालेली नाही. ज्या व्यक्तीला घरी जाऊन लस दिली जाईल, त्याच्या डॉक्टरांनी लस देण्याबाबत ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र द्यावं, तसेच जर काही विपरीत परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी संबंधित डॉक्टरांनी घ्यावी, असं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलं होतं.
आरोग्याचा मुद्दा हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतही येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मंजुरीची गरज काय, केरळ, झारखंड, बिहार आदी राज्यांनी परवानगी घेऊन ही मोहीम सुरू केली होती का, केंद्र सरकारने परवानगी दिली तरच राज्य सरकार सगळी धोरणे राबवणार का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती हायकोर्टाने केली. तसेच सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली.
यावर भातखळकर यांनी ट्विट केले की, ‘केंद्राकडून परवानगी घेतल्यावरच राज्य सरकार सर्व कामे करते का? असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला केला आहे. खंडणीखोर राज्य सरकारची आलं अंगावर की ढकल केंद्रावर असली कातडी बचाव निती आज उच्च न्यायालयात उघडी पडली. महिना १०० कोटी खंडणी गोळा करण्याआधी केंद्राला विचारले होते काय?’ असा सवाल त्यांनी केलाय.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘मला सुसंस्कृतपणा तुम्ही शिकवू नका!’, थोरातांच्या कन्येला पडळकरांचे प्रत्युत्तर
- ‘केंद्राच्या परवानगीनंतरच सगळी कामे करता का?’, हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला झापले
- ‘फडणवीसांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांवर कारवाई करा’, राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
- ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्रित लढवण्याचा प्रयत्न’, जयंत पाटील यांची माहिती
- ‘तू फक्त माझ्या पैशाचा व मनाचा वापर केलास’, प्रेयसीने दुसऱ्याशी साखरपुडा केल्याने प्रियकराची आत्महत्या
