मुंबई : पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता 25 मे 2004 च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.
शासकीय नोकरीमधील पदोन्नतीमधील आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार म्हणजेच 25 जून 2004 च्या नियमानुसार करण्यास मंजुरी देणारा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेतील पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटत असताना शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जीआर काढून पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे आणि मागासवर्गीयांचा बळी द्यायचा. हा कोणता सामाजिक न्याय?@OfficeofUT @AjitPawarSpeaks @Prksh_Ambedkar
— Kapil Patil (@KapilHPatil) May 8, 2021
दरम्यान, या निर्णयावर आता टीका होऊ लागली असून आमदार कपिल पाटील यांनी एक ट्वीट करत सरकारवर तोफ डागली आहे. महाराष्ट्र शासनाने जीआर काढून पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे आणि मागासवर्गीयांचा बळी द्यायचा. हा कोणता सामाजिक न्याय? असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान,दुसऱ्या बाजूला या निर्णयाचा रिपब्लिकन पक्षातर्फे तीव्र निषेध करीत असल्याचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी म्हंटले आहे. तमाम शासकीय मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील हक्काच्या 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबतचा शासन निर्णय त्वरित घ्यावा याबाबत आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठविणार आहोत असे रामदास आठवले यांनी स्पष्ट केले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- अवघ्या ‘दिडशे रुपया’त पार पडलं ‘या’ अभिनेत्याचं लग्न
- ‘योग्य कोण? तुम्ही की पंतप्रधान मोदी?’, जयंत पाटलांचा फडणवीसांना टोला
- मराठा आरक्षणाच्या विषयावर कोणीही राजकारण न करता एकदिलाने काम करावे : शिंदे
- ‘बंगाल जिंकण्याच्या आग्रहामुळे देश उद्ध्वस्त’, ममतांचा मोदींवर हल्लाबोल
- ‘मुंबई आणि महाराष्ट्राची आजची अवस्था पाहता ते कौतुक करतील, याची सुतराम शक्यता नाही’
