मराठा आरक्षणाच्या विषयावर कोणीही राजकारण न करता एकदिलाने काम करावे : शिंदे

मुंबई : मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक व अनपेक्षित आहे. मराठा समाजाच्या हितासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने हा कायदा पारीत केला होता. अजूनही राज्य सरकार यासंदर्भात सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या विषयावर कोणीही राजकारण न करता एकदिलाने काम करावे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे उपसमितीचे सदस्य तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रसंगी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृहात काल झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या साडे पाचशेहून अधिक पानांच्या निकालपत्राचे कायदेपंडितांच्या माध्यमातून विस्तृत विश्लेषण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील दोन दिवसांत सहा किंवा सात सदस्यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करून आपले निष्कर्ष तसेच उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांबाबत राज्य सरकारला शिफारसी करेल. या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत प्राप्त होईल अशी माहिती देखील या बैठकीनंतर देण्यात आली आहे.

या बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, विशेष विधीज्ञ अॅड. विजयसिंह थोरात, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव भुपेंद्र गुरव, उपसचिव संजय देशमुख, राज्य शासनाचे वकील अॅड. अक्षय शिंदे, अॅड. वैभव सुगदरे, राज्य शासनाने नेमलेल्या मराठा समाजातील खासगी वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य अॅड. आशिषराजे गायकवाड, अॅड. अभिजीत पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य तथा मदत व पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार दुरदृश्य प्रणाली (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग)च्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

दरम्यान, सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या प्रलंबित नोकर भरती प्रक्रियेचा राज्याचे मुख्य सचिव येत्या सोमवारपासून संबंधित विभागाच्या सचिवांकडून आढावा घेणार असून, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी काल या बैठ्कीनंतर जाहीर केले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या 

• मराठा आरक्षण : आंदोलनाची भूमिका आश्चर्यकारक असून, हे केवळ राजकारण सुरू आहे – चव्हाण
• आरक्षणप्रश्नी महाविकास आघाडी सरकारचे मोठे पाऊल, घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
• निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर आयोगाच्याच वकिलाची टीका, पदाचाही दिला राजीनामा
• भाजपच्या आमदार आणि शिवसेनेच्या महिला नेत्यांची कोविड सेंटरवर धक्काबुक्की
• ‘कोरोनाच्या उपाययोजनांवर खर्च करण्याऐवजी २० हजार कोटींचा ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ हवा कशाला ?’