कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाज आता आक्रमक होत आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यात आंदोलने केली जात असून ही स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने योग्य ती पाऊले उचलावे अशी मागणी केली जात आहे. मराठा आरक्षणाला समाजातील नागरिकांसह अनेक लोकप्रतिनधींचा देखील पाठिंबा मिळत आहे.
राज्यात सद्या मराठा आरक्षणावरून राजकारण तापलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिल्यामुळं राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झाला असून त्यास नेत्यांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे आता मराठा समाजाला काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी आरक्षण कायम होणे महत्वाचे आहे.
राज्य सरकारकडून दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मोठया खंडपीठाकडे शासनाच्या वतीने काल 21 सप्टेंबर 2020 रोजी विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या याचिकेत काही मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.
राज्यसभेचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले असून मराठा आरक्षण कायम होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी म्हणले आहे.” राज्य सरकारने नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशावर न्यायालयाने लावलेली स्थगिती उठवण्यासाठी विनंती अर्ज केल्याचे समजते. आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार जर प्रामाणिक प्रयत्न करत असेल तर, आम्ही त्यांना नक्की सहकार्य करू. आंदोलनाची दिशा ठरलेली आहेच.
कोरोना काळातही समाजाने जी एकी दाखवली त्यामुळे सरकार वर दबाव निर्माण झाला आहे.त्यामुळे सरकार सध्यातरी प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. मी स्वतः कोर्टात सुरू असलेल्या लढ्यावर जातीने लक्ष ठेऊन असतो. वेळोवेळी सरकार ला याबाबत सूचना सुद्धा देत आलो आहे. यापुढे शासन अधिक गांभीर्याने प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा आहे.
मराठा आरक्षण हा राजकारणाच्या पलीकडचा विषय आहे. गेल्या दीड दशकांपासून मराठा समाजाला न्याय मिळावा, आणि समाजाने मतभेद विसरून तो एका छताखाली यावा यासाठी माझा प्रयत्न सुरु आहे. जोपर्यंत मराठा आरक्षण कायम होत नाही तोपर्यंत लढा चालूच राहील. ” असे फेसबुक पोस्टद्वारे स्पष्ट केले आहे.
महत्वाच्या बातम्या :
- ९९% शिवसैनिकांना संज्या खटकतो म्हणून ते त्याला फाट्यावर मारतात…
- संसदेतील खासदारांच्या निलंबनाच्या कारवाई निषेधार्थ कळमनुरी शहरामध्ये काँग्रेसचे केंद्र सरकार विरोधात निदर्शने
- पिकांच्या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करून शासनाकडे अहवाल पाठवा, अमित देशमुखांचे आदेश
- मोदीभक्त ‘नटी’ने शेतकऱ्यांना आतंकवादी ठरवले
- ‘शिवसेना, राष्ट्रवादीने पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन कृषी विधेयकाला विरोध करावा’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
