औरंगाबाद :मराठा आरक्षणाची सुनावणी शुक्रवारी सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली येथे पार पडली. मागच्या चार दिवसांपासून ही सुनावणी सुरू होती. सुप्रीम कोर्टाने आखून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार, आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवादचा कालचा शेवटचा दिवस होता आणि आज राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडायला सुरुवात करून ते म्हणाले की इंदिरा सहानी खटल्याची 50 टक्के मर्यादा आपल्याला धरून बसता येणार नाही कारण त्यांनतर फार मोठा अमुलाग्र बदल देशात झालेला आहे. विशेषतः 103 घटनादुरुस्तीनुसार आर्थिकरित्या आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे व आर्टिकल 15, 16 नुसार राज्यांना तो अधिकार आहे. म्हणजेच एखादा समाज मागासलेला आहे हे सिध्द झाल्यानंतर संबंधित राज्य तो अधिकार वापरून त्या समाजाला आरक्षण देऊ शकते. त्यामुळे इंदिरा सहानी खटल्याचा संदर्भ आज जसास तसा लागू होत नाही असा युक्तिवाद त्यांनी वेळी केला अशी माहिती विनोद पाटील यांनी दिली.
त्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने लढणारे दुसरे वकील पटवालिया यांनी युक्तिवाद केला. ते मागास आयोगाच्या रिपोर्टचे वाचन करत असताना न्यायालयाने त्यांना काही काही आक्षेप घेत प्रतिप्रश्न विचारले की आरक्षणाबाबत जिल्हानिहाय किती निवेदने आपल्याकडे प्राप्त झालेले आहेत. यात एका जिल्ह्याचा उल्लेख झाला ज्यात चाळीस हजार निवेदने आलेली आहेत. आरक्षणाविरोधात देखील काही निवेदने आलेली आहेत का, या न्यायालयाच्या प्रतिप्रश्नावर बोलतांना ते म्हणाले की आरक्षणाविरोधात देखील काही संगठनाचे निवेदने आलेली आहेत व त्याचाही उल्लेख या रिपोर्ट मध्ये आहे.
त्याचबरोबर काही शासकीय आकडेवारीचा संदर्भ देत मुंबईचे डबेवाले ते माथाडी (हमाली) कामगारांमध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण कसे जास्त आहे याचा देखील उल्लेख करण्यात आलेला आहे. आयोगाच्या रिपोर्टनुसार मराठा समाजाचे उच्च शिक्षणामध्ये असलेले प्रतिनिधित्व यावरही कटाख टाकण्यात आला. आयोगाच्या रिपोर्टमधील अशा अनेक जमेच्या बाजू पटवालिया यांनी यावेळी न्यायालयासमोर मांडल्या व यातील अजून बारकावे लक्षात आणून देण्यासाठी सोमवारचा अधिकचा वेळ देखील मागितला आहे.
” राज्य सरकारने उशिरा का होईना पण मोठ्या खंडपीठासाठी केलेल्या अर्जावर ही सुनावणी सुरू आहे व तसेच मुख्य सुनावणीकडे देखील वाटचाल सुरू आहे. म्हणजेच प्रकरण 11 न्यायमूर्तींकडे पाठवायचे की नाही यासोबतच मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबतही चर्चा चालू आहे. आता राज्य सरकारने अजून ताकदीनिशी यामध्ये उतरले पाहिजे, आमची सोबत तर आहेतच” असे मत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले.
शेवटी ते असेही म्हणाले की, “आजचा एकंदरीत युक्तिवाद बघता सर्वजण प्रयत्न करत आहेत. मला विश्वास आहे की जर माननीय सुप्रीम कोर्टाने आयोगाचा रिपोर्ट ज्याला मुंबई हाय कोर्टाने शिक्कमोर्तब केलेलं आहे तो एकदा विचारत घेतला तर कायद्याच्या चौकटीमध्ये मिळालेलं हे आरक्षण आमच्यापासून कुणीच हिरावून घेऊ शकत नाही.”
महत्वाच्या बातम्या
- सायंकाळी साडेसातनंतर परभणी शहरात शुकशुकाट
- राज्य सरकारचे ओबीसींच्या आरक्षणाकडे दुर्लक्ष, चंद्रशेखर बावनकुळे उतरणार रस्त्यावर
- अक्षयकुमारने ‘ रामसेतू’ चित्रपटचा आयोध्येतून केला शुभारंभ
- विमाक्षेत्रात एफडीआयचे प्रमाण ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के इतके वाढवले
- गृहमंत्री अनिल देशमुख दिल्लीत शरद पवारांच्या भेटीला !
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
