नवी दिल्ली: राज्यसभेत विमा विधेयक (दुरुस्ती) २०२१ सादर करण्यात आले यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या विधेयकात करण्यात आलेल्या सुधारणांवर बोलल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीने देशात दीर्घकाळ स्त्रोत निर्माण होणार आहेत. देशात विमा योजनेसाठी नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. हे विधेयक आवाजी मताने मंजूर करण्यात आले आहे. विमा क्षेत्रात एफडीआयचे प्रमाण ७४ टक्के करण्यापूर्वी विमा नियामक संस्था आयआरडीएआयसह विविध भागीदारांशी चर्चा करण्यात आली आहे.
विमा क्षेत्रात ७४ टक्क्यापर्यंत थेट विदेश गुंतवणूक (एफडीआय) करण्यासाठी राज्य सभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. यापूर्वी विमा क्षेत्रात ४९ टक्क्यापर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी होती.
मात्र यामध्ये देखील रुग्णविधेयकातील दुरुस्तीप्रमाणे कंपनीमधील बहुतांश संचालक आणि व्यवस्थापनातील महत्त्वाच्या व्यक्ती या भारतीय रहिवाशी व्यक्ती असणे बंधनकारक आहे. स्वतंत्र संचालकांमध्ये ५० टक्के भारतीय रहिवाशांचे प्रमाण असावे, अशी अट आहे. केंद्र सरकारने विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा २०१५ मध्ये २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के केली आहे. जीवन विमा हप्त्याचे प्रमाण देशाच्या जीडीपीत एकूण ३.६ टक्के आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- मुख्यमंत्री रावत यांच्या वक्तव्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा देखील देशातील सर्व न्यायाधीशांना सल्ला
- दहावी-बारावीच्या परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार होणार विद्यार्थ्यांनी तयारी करावी…
- ‘अरे देवा, यांचे गुडघे दिसत आहेत की’; प्रियांका गांधींची तीरथ सिंह रावतवर टीका
- वीरेंद्र सेहवागचे असेही एक टि्वट; पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचा वापरला फोटो
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज नंदुरबार जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर
