मुंबई- महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया पार पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2020-21 या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाबाबत महाराष्ट्र राज्य सरकारनं शासन निर्णय जारी केला आहे.
त्यानुसार सर्व शैक्षणिक संस्थांमधील 9 सप्टेंबर 2020 नंतरची सर्व प्रवेश प्रक्रिया एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण न ठेवता पार पाडण्याचे निर्देश सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गातून प्रवेशासाठी अर्ज केला असेल मात्र अद्याप प्रवेश दिला गेला नसेल तर अशा एसईबीसी विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारचा मराठा समाजाप्रति असलेला द्वेष सारखा दिसून येत आहे. सरकार पुन्हा पुन्हा मराठा विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात करत आहे. यांचे सर्वच निर्णय मराठा समाजासाठी धक्कादायक ठरत आहेत. सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन जर निर्णय घेतला, तर भाजपा या आंदोलनाचं नेतृत्व करण्यास तयार आहे. pic.twitter.com/IG5XNaI0Jj
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) November 25, 2020
दरम्यान, “राज्य सरकारचा मराठा समाजाप्रति असलेला द्वेष सारखा दिसून येत आहे. सरकार पुन्हा पुन्हा मराठा विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात करत आहे. यांचे सर्वच निर्णय मराठा समाजासाठी धक्कादायक ठरत आहेत. सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन जर निर्णय घेतला, तर भाजपा या आंदोलनाचं नेतृत्व करण्यास तयार आहे.” असं वक्तव्य भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे.
कोल्हापुरात बोलताना पाटील म्हणाले,’महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांना आरक्षण मिळावे असं वाटतच नाही, ओबीसी ची हॉट बँक त्यांना दुखवायचं नाही. केवळ खुर्ची टिकवण्यासाठी ते मराठा समाजावर अन्याय करत आहेत. याविरोधात सर्व मराठा समाजाने एकत्र येऊन आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. या समाजाने भाजपकडे नेतृत्व दिल्यास आम्ही सरकारला सळो की पळो करून सोडू,’ असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- तुम्ही हप्ता घेणारे आहात का? नांदगावकरांचा अनिल परब यांना सवाल
- प्रताप सरनाईक यांच्या निकटवर्तीयाला ED कडून अटक, मुलाची आज पुन्हा चौकशी
- २६/११ : वीर शहिदांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून अभिवादन
- बौद्धजन पंचायत समिती या धार्मिक संघटनेत मी कधीही ढवळाढवळ केली नाही – रामदास आठवले
- लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
