मुंबई- मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी सुरु असून महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप आमने-सामने आले आहेत.मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयातील कालच्या सुनावणीवेळी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रातील मोदी सरकारने महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे.
१०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात बेकायदेशीर आहे व राज्यांना आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारच राहिला नाही असे म्हणून मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सांवत यांनी केला आहे.
सचिन सांवत म्हणाले, अॅटर्नी जनरलच्या या भूमिकेतून मोदी सरकार हे आरक्षण विरोधी असून संविधानातील संघराज्य व्यवस्था त्यांना मान्य नसल्याचे स्पष्ट झाले अशी घणाघाती टीका सावंत यांनी केली.यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, मराठा आरक्षण प्रश्नी भाजपाचा रागरंग अगोदरच दिसला होता ज्यावेळी केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद हे राज्य सरकारच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले होते. अॅटर्नी जनरलनेही राज्याच्या वकीलांना भेट नाकारली होती. यातूनच राज्य सरकारला सहकार्य करायचे नाही हीच भूमिका भाजपाची होती. १०२ व्या घटना दुरूस्ती मागील मोदी सरकारचे अंतरंगही आता स्पष्ट झाले.
सचिन सांवत म्हणाले, सामाजिक आणि आर्थिक मागास जातींना संविधानातील तरतूदीनुसार न्याय देण्यासाठी मागासवर्गीय आयोग नेमून कायदा करण्याचा राज्यांचा अधिकारच केंद्र सरकारने काढून घेतला आहे हे स्पष्ट झाले आहे. राज्याराज्यांत वेगवेगळ्या जाती असून त्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. संघराज्य व्यवस्थेत राज्यांतर्गत त्यांना न्याय देण्याचा अधिकार होता पण आता ही संघराज्य व्यवस्था मोदी सरकारला मान्य नाही व सर्व अधिकार केंद्राने आपल्या ताब्यात घ्यायचा हा मानस आहे जो निषेधार्ह आहे असे सावंत म्हणाले. यातून भविष्यातील आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक छोट्या छोट्या समाजांना प्रचंड अडथळा निर्माण केला गेला आहे.
मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे पण केंद्रातील भाजपा सरकार त्यात खोडा घालत आहे. मोदी सरकारच्या या महाराष्ट्र विरोधी भूमिकेवर राज्यातील भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना जनतेने जाब विचारला पाहिजे, असेही सावंत म्हणाले.
दुसऱ्या बाजूला भाजपने याच मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर तोफ डागली आहे.महाविकास आघाडी सरकारकडून भाजपवर होत असलेल्या आरोपांची पोलखोल भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा कायदा हा १०२ वी घटना दुरुस्तीपूर्वीचा असल्यामुळे ही घटनादुरुस्ती महाराष्ट्रात लागू होते की नाही आणि ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आपल्याला ओलांडता येते की नाही हेच दोन प्रमुख मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी टिका पाटील यांनी केली आहे.
विधानभवनात प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये झालेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर त्या-त्या राज्याच्या मागास आयोगाने अहवाल तयार करुन तो अहवाल राज्यपालांना द्यायचा व तो अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवायचा आहे व राष्ट्रपतींनी आरक्षण घोषित करायचे अशी ही कायदेशीर तरतूद असल्याचे स्पष्ट करताना दादा पाटील यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणाचा आपला कायदा हा १०२ वी घटना दुरुस्ती येण्यापूर्वीचा आहे. मागील राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस आघाडी सरकराने मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात २०१४ चा कायदा तयार केला, पण त्या कायद्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली होती. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्या सरकारमध्ये न्यायालयाने स्थगिती देताना काढलेल्या याच कायद्यातील त्रुटी दुर केल्या व तोच कायदा पुढे सुरु ठेवला. त्यावेळी या कायद्याला आव्हान देताना मुंबई उच्च न्यायलयात हाच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. पण आमचा कायदा हा २०१४ चा असून तो १०२ च्या घटनादुरुस्तीच्या पूर्वीचा आहे हा युक्तीवाद आमच्या सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडला. तो न्यायालयाने मान्य केला,त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायायलाने मराठा आरक्षण कायम ठेवले होते असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
काल झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत हाच मुद्दा उपस्थित झाल्याचे निदर्शनास आणून देताना त्यांनी सांगितले की, आता राज्य सरकारची हीच जबाबदारी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात हाच युक्तीवाद राज्य सरकारने करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या पूर्वीचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे अशी प्रभावी मांडणी केली पाहिजे तरच मराठा आरक्षण सर्वोच्चा न्यायालयात कायम राहिल असेही त्यांनी सांगितले.
ठाकरे सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आज युक्तीवाद करताना अँड. कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, राज्यांनी आरक्षण देण्याचा अधिकार हा मुद्दा घटनात्मक आहे, त्यामुळे हा विषय फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, तर या विषयावर घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे या विषयी न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटीसा पाठवाव्यात असे स्पष्ट केले. अँड. सिब्बल यांचा आजच्या युक्तीवादासारखाच मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात तेव्हाही करण्यात आला होता, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा तेव्हा अमान्य करत आमच्या सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण कायम ठेवले होते. त्यामुळे सिब्बल यांनी आज पुन्हा हा मुद्दा येथे विनाकारण उपस्थित करुन मराठा आरक्षणासंदर्भात वेळकाढूपणाची भूमिका घेतल्याची टीकाही पाटील यांनी केली.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘तारेवरची कसरत लीलया पूर्ण करत अर्थमंत्री अजित पवारांनी दुसरा अर्थसंकल्प मांडला’
- पैठण-औरंगाबाद रस्त्यावर दुचाकीचा अपघात, महिला दिनीच महिलेचा बळी
- बाळासाहेब थोरात घटनाबाह्यरितीने काम करत आहेत, शिवसेना खासदाराचा गंभीर आरोप
- गँगस्टर गज्या मारणेच्या अडचणी वाढल्या; न्यायलयाने दिला दणका
- … म्हणून गज्या मारणेने अटकेनंतर चक्क मेढा पोलिसांना ठोकला सलाम
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
