नवी दिल्ली : राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची माहिती दिली आहे. राज्यातील मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी यंत्रणा तयार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.
निवडणुकीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केल्यास महापालिका निवडणुका 17 जून, नगर पालिका निवडणुका 22 जून, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका 11 जुलै तर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका 2 जुलै रोजी घेण्यास शक्य होणार आहे असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. तसेच आयोगाकडून पावसाळ्यातही निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे. याबाबद आयोगाने थेट वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
या प्रतिज्ञापत्रानुसार न्यायालयात 4 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी प्रतिवादी राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील मुदतवाढीची विनंती मान्य करता येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देईल? यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. राज्य सरकारने 11 मार्च रोजी प्रभागरचनेचे अधिकार स्वतःकडे ठेवणारा कायदा मंजूर केला. याला औरंगाबादच्या पवन शिंदे आणि इतरांनी आव्हान दिले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांच्या तारखांबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी यंत्रणा तयार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
