मुंबई : काल सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोना आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कपात करण्याचं आवाहन करुन देखील महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि केरळ राज्यांनी कर कमी न केल्याचा उल्लेख नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. भाजपशासीत राज्यांनी तोटा सहन करुन जनतेला दिलासा दिला होता. पण या राज्यांनी आता तरी देशहिताचा विचार करुन कर कमी करावेत, असे आवाहनही मोदींनी केलं होतं. या प्रकरणावरुन आता राजकारण सुरु झाले आहेत.
आता यात जितेंद्र आव्हाडांनी देखील उडी घेतली आहे. “देशभरातील पेट्रोल डिझेलच्या किमती केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार ठरतात. पण पेट्रोल डिझेलवरील करानुसार विचार करायचं म्हटलं तर साधारण २ ते ३ रुपयांचा फरक पडू शकतो. मला केंद्राला सांगायचंय, तुम्ही सांगाल तो टॅक्स आम्ही गायब करु, पण आमची जीएसटीची थकित रक्कम तर द्या”, अशी तिखट प्रतिक्रिया जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.
तसेच “केंद्र सरकार ज्यावेळी क्रूड ऑईल घेतं त्यावेळी त्यांचं टॅक्सेशन होतं. त्यानंतर राज्याच्या टॅक्सेशनचा प्रश्न येतो. कर्नाटकमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा पेट्रोल ३ रुपयांनी स्वस्त आहे. फार मोठा आभाळाएवढा फरक नाही. मी फक्त एवढंच लक्षात आणू देऊ इच्छितो. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला जवळपास २६ हजार कोटी जीएसटीचे देणे लागतो. केंद्राच्या धोरणानुसार कोळसा अडवला गेलाय. म्हणजे जिथे जमेल तिथे महाराष्ट्राचा गळा दाबला गेलाय. पण महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य आहे की अडचणींतून राज्य मार्ग काढतो. मग आम्हाला जर आमचे २६ हजार कोटी रुपये दिले तर सगळ्या गोष्टी करता येतील ना..तुम्ही सांगाल तो टॅक्स गायबच करुन टाकतो”, अशी रोखठोक प्रतिक्रिया जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
महत्वाची माहिती –
