विधानपरिषद निवडणूक : यावेळेस तरी माळी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळणार का ?

पुणे : विधानसभा सदस्यातून निवडून द्यावयाच्या नऊ जागासाठीची राज्य विधान परिषदेची बिनविरोध निवडणुक नुकतीच पार पडली. या निवडणुकीत प्रामुख्याने सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी सामाजिक समीकरणे जुळविण्यावर भर दिला. विशेषतः ओबीसी मधील धनगर, वंजारी, लमाण या घटक जातींना न्याय दिल्याचे दिसून आले. तथापि, ओबीसीतीलच संख्येने मोठा व प्रचंड राजकीय उपयोगिता असलेला माळी हा घटक मात्र सर्वकडूनच दुर्लक्षित राहीला. एकंदरीत विधान परिषद निवडणुकीत माळी समाजाच्या वाट्याला वाटाण्याच्या अक्षता! असं म्हणायला हरकत नाही. सोशल इंजिनीअरिंगचा फॉर्म्युला राबविताना इतरांप्रमाणे माळी समाजाचाही विचार होईल या आशेवर पाणी फेरले गेले. विधान परिषदेसाठी सर्वच पक्षाकडून नेहमीच डावलले जाते याची सल माळी समाज मनात सलत असल्याचे या निवडणुकीनंतर बघायला मिळत आहे.

अमेरिकेत कोरोना लसीचे 20 लाख डोस तयार, वितरणासाठी वाहतूक व्यवस्था सज्ज; ट्रम्प यांचा दावा

महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये ओबीसी मतांचा प्रभाव व परिणामकारकता अलीकडच्या काळात अधिक वाढल्याचे प्रकर्षाने पहावयास मिळते. यात मुख्यत्वेकरून माळी, धनगर, लमाण, वंजारी या जाती डॉमीनेटिव्ह कास्ट म्हणून ओळखल्या जातात. यातही माळी समाजाचे वैशिष्ट्य असे की, माळी जात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात सर्वदूर, सर्वच भागात वास्तव्यास असल्याचे आढळुन येते. विधानसभा निवडणूक स्तरावर सांगावयाचे झाल्यास ६० मतदार संघाच्या आसपास विधानसभा मतदार संघावर माळी समाजाचे प्राबल्य तर दोनशेहून अधिक मतदारसंघात माळी समाज निर्णायक आहे. म्हणजे माळी समाजाने संघटितपणे ठरविल्यास बऱ्याच ठिकाणी माळी समाजाचा उमेदवार आमदार होऊ शकतो तर अनेक ठिकाणी माळी समाज ज्याच्या पारड्यात मते टाकील तो उमेदवार विजयी होऊ शकतो ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल.

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत यावेळी ‘माळी फॅक्टर’ प्रभावी व चर्चेचा विषय ठरला. भाजप, शिवसेना युतीचा पारंपारिक मतदार असलेला माळी समाज सत्तेच्या काळात भ्रमनिरास झाल्यामुळे ऐन निवडणुकीत मोक्याच्या वेळी काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीकडे मोठया प्रमाणावर झुकल्याचे सर्वत्र जाणवले. त्यामुळेच माळी समाज बहुल मतदारसंघ असतानादेखील भाजपा उमेदवार टिळेकर व धोंडे ( दोघेही स्टँडिंग आमदार असताना ) यांना समाजाने म्हणावी तशी साथ न दिल्यामुळे पराभूत व्हावे लागले हे कटुसत्य आहे. म्हणून ज्यांच्यापासून माळी समाज दुरावला त्यांच्याकडूनही आणि ज्यांच्याशी जवळीकता केली त्यांच्याकडूनही संधी दिल्या जाईल अशी अपेक्षा असताना उपेक्षाच पदरी आली.

ज्योतिरादित्य सिंधियांच्या ट्विटरवरून भाजप गायब, राजकीय चर्चांना उधान

वास्तविक पाहता, भारतीय जनता पार्टीकडील चार जागांच्या कोट्यातून युवा मोर्च्याचे प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांना तरुण तडफदार युवा नेतृत्व म्हणून किंवा गडकरी-फडणवीस यांचे खास विश्वासू असलेले नागपूरस्थित माजी आ. अशोक मानकर या दोघांपैकी एकाला जरूर संधी देऊन दुरावलेल्या माळी समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न होईल अशी आशा निर्माण झाली होती. काँग्रेसच्या वाट्याला केवळ एकच जागा आणि त्यातच नुकतीच राजीव सातव यांची राज्यसभेवर वर्णी लागलेली असल्यामुळे फारशी अपेक्षा बाळगणे व्यवहार्य नव्हते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा सौ. रुपालीताई चाकणकर अथवा राज्यभर माळी समाजाचे भक्कम संघटन निर्माण करणारे सावता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष कल्याण आखाडे या दोघांपैकी वर्णी लागेल याकडे माळी समाजाचे लक्ष लागले होते. कल्याण आखाडे यांनी पडतीच्या काळात सत्ताधारी भाजप सोडून राकाँ पार्टीत केलेला प्रवेश आणि त्यांच्या प्रवेशाचा पक्षाला झालेला फायदा हे विशेष!! राहिला विषय शिवसेनेचा तर शिवसेनेकडून ना. छगनराव भुजबळ यांच्या नंतर माळी समाजाला एखादी विशेष संधी दिल्याचे शोधूनही सापडत नाही. त्यामुळे शिवसेनेसाठी तारुण्यापासून आजतागायत खस्ता खाणारे भास्कर आंबेकर, शंकर बोरकर, संभाजी शिंदे, भगवान फुलसौदंर आदीपैकी एखाद्याला न्याय मिळेल असा अंदाज होता परंतु तोही चुकीचा ठरला!

आता लवकरच राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषद सदस्य म्हणून थेट नियुक्त्या होणार आहेत. यात माळी समाजाला निश्चितपणे प्रतिनिधित्व मिळेल या चर्चांनी जोर धरला आहे. माळी समाजाची आगामी राजकीय भूमिका यावर बरीच अवलंबून असेल हे मात्र तितकेच खरे!!