मुंबई : अवसायनात निघालेल्या भूविकास बँकेची सरसकट थकीत शेती कर्जे माफ करण्याचा तसेच कामगारांची देणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याचा लाभ ३३ हजार ८९५ शेतकऱ्यांना आणि ३ हजार २९६ कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
भू-विकास बँका बंद करुन बँकेच्या मालमत्ता विकून तसेच कर्ज वसुली करुन कर्मचारी, अधिकारी यांची देणी देण्याबाबतचा निर्णय २०१५ मध्ये घेण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात याबाबतील कोणतीही कार्यवाही पुढे झाली नाही. तसेच भू-विकास बँकेकडे कर्ज घेतलेल्या शेतकरी, सहकारी पाणी-पुरवठा संस्था यांचेही कर्ज माफ करण्याची मागणी करून मागील सरकारमध्ये अनेकदा सभागृहाचे कामकाजाही बंद पाडण्यात आले होते.
दरम्यान, या विषयी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली. यावेळी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ तसेच बच्चू कडू, विश्वजित कदम हे राज्यमंत्री हजर होते. बैठकीत पवार यांनी सहकार विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. भरपाईच्या मोबदल्यात राज्य सरकार बँकेच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेणार आहे. बँकेची मालमत्ता ताब्यात घेऊन देणी देता येणार नाहीत का, अशी राज्य बँकेला विचारणा करण्यात आली होती.
१९३५ मध्ये स्थापन झालेली भू-विकास बँक २०१६ मध्ये अवसायनात निघाली होती. तेव्हापासून कर्ज आणि कामगार देणी दोन्ही थकलेली आहेत. कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा आंदोलन करत याप्रकरणी तोडगा काढण्याची विनंती केली होती. या बँकेची शेतकऱ्यांकडे ३४८ कोटीची कर्जे थकीत आहेत, तर कर्मचाऱ्यांची २८३ कोटींची देणी बाकी आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘पोलिसांचा फौजफाटा असूनही पहाटे पाचलाच पडळकरांची बैलगाडा शर्यत पार’
- टीम इंडियासाठी धोकादायक इंग्लंडचा खेळाडू संघाबाहेर, ‘हे’ आहे कारण
- हिंदू धर्मियांच्या भावना दुखावणारा ‘हा’ निर्णय रद्द करा; शिवसेनेची नागरिकांसह नगरविकास मंत्र्यांकडे धाव!
- ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ हे भाजपने सिद्ध करावे; ACB धाड प्रकरणी काँग्रेसचं आव्हान
- “विधानसभेची निवडणूक होईल तेव्हा आशाताईंना आपण आमदार झालेले पाहू”
