लेबर कॉलनीवासियांना घरे रिकामी करावीच लागणार न्यायालयानेही फेटाळली याचिका..!

🕒 1 min read

औरंगाबाद: औरंगाबाद येथील लेबर कॉलनी प्रकरणात उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. लेबर कॉलनी वासियांकडून दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येणार्‍या दोन महिन्यात रहिवाशांना घरे रिकामी करावीच लागतील. अन्यथा जिल्हा प्रशासनाकडून घरे पाडण्याची कारवाई सुरू करण्यात येईल. न्यायालयाने दिलेला हा एक महत्त्वपूर्ण निकाल याप्रकरणात मानला जात आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून काही अंतरावर असलेल्या २० एकर जागेत शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी १९५३-५४ साली काही घरे तर १९८०-९१ साली काही घरे उभारण्यात आली होती. ही घरे विविध शासकीय विभागातील ३३८ कर्मचाऱ्यांना वितरित करण्यात आली होती. यातील काही कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर घरे सोडली, परंतु सुमारे ५० टक्के रहिवाशांनी निवृत्तीनंतरही घरांचा ताबा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला परत दिला नाही. वारंवार सूचना केल्यानंतरही हे कर्मचारी त्या घरातून बाहेर पडले नाहीत.

यात अनेकजणांनी ४० ते ५० वर्षांपासून ही घरे बळकावली होती. ज्यांनी घरे सोडली होती त्यांच्या जागी परिसरातील काहींनी या घरांवर कब्जा केला होता. हा प्रकार जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणातून पुढे आला होता. दरम्यान, २०१४ मध्ये घरे रिकामी करा अशी नोटीस प्रशासनाने बजावली होती. त्यानंतर मे २०१६ साली १५ दिवसांत क्वार्टर्स रिकामे करा अशी नोटीस संबंधितांना बजाविण्यात आली होती. जिल्हा प्रशासना विरोधात लेबर कॉलनीवासियांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र आता न्यायालयानेच ही याचिका फेटाळत त्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घरे रिकामी करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• “झेब्रा क्रॉसिंग नीट रंगवायला अक्कल लागते का?”, मनसेचा मुख्यमंत्री ठाकरेंना अप्रत्यक्ष टोला

• ‘या’ तारखेला रंगणार भारत-पाकिस्तान सामना; भारताला वचपा काढण्याची संधी

• राष्ट्रवादीने आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट करावी; अमोल कोल्हेंच्या भूमिकेवरून भाजपचे आव्हान

• अखेर कालीचरण महाराज पोलिसांच्या ताब्यात; जितेंद्र आव्हाडांनी शेअर केला व्हिडीओ

• “दारू स्वस्त असो किंवा महाग कमी प्रमाणात सेवन केल्यास औषधासारखी असते”, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूरचा अजब दावा