‘महाविकास आघाडीचे घोटाळे बाहेर येतील, म्हणून सीबीआयला प्रवेश बंदी’

मुंबई- सीबीआयला यापुढे महाराष्ट्रातील तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्याच्या गृहविभागाने नुकताच याबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे यापुढे सीबीआय राज्य सरकारच्या परवानगी शिवाय कोणताही तपास आपल्या हाती घेऊ शकत नाहीत हे स्पष्ट झालंय.

याआधी राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल या बिगर-भाजपशासित राज्यांनी सीबीआय प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने केंद्र आणि बिगर-भाजपशासित राज्ये यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित झाला आहे. गेल्या वर्षी सीबीआयवरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले होते.

राज्याचे गृहसचिव सीताराम कुंटे यांनी या अधिसूचनेला दुजोरा दिला आहे. प्रधान सचिव (गृह) विनीत अगरवाल यांनी याबाबत माहिती देताना ही अधिसूचना भविष्यातील प्रकरणांसाठी लागू असेल. आधीपासून सीबीआय ज्या प्रकरणांचा तपास करत आहे त्यासाठी ही अधिसूचना लागू नसेल, असे स्पष्ट केल्याचे टाइम्स नाऊच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

ठाकरे सरकार सीबीआयला महाराष्ट्रात प्रवेश नसल्याचे म्हणत आहे. कारण महाविकास आघाडीतील मित्र पक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने केलेल्या घोटाळ्यांची माहिती सीबीआयच्या हातात गेली, तर त्यांची पंचाईत होईल, अशी त्यांना भीती वाटत असल्याचा घणाघात भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. “शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांनी मिळून स्वत:च्या गुंडगिरीची काळजी घेण्यासाठी सीबीआयची सर्वसाधारण परवानगीचा निर्णय मागे घेतला आहे”, असा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे.

दरम्यान, मुंबईत पत्रकारांशी बोलत असताना खा.संजय राऊत यांनी राज्य सरकारने सीबीआयबाबत घेतलेल्या निर्णयाबद्दल समर्थन करत भाजपवर टीका केली आहे. ‘सीबीआय, ईडी असेल त्यांना थोडेफार चौकशी करण्याचे अधिकार आहे. पण, त्या अधिकारांचा गैरवापर हा ज्या राज्यात विरोधकांचे राज्य आहे, आपल्या विचारांचे राज्य नाही, आपली कुणी बदनामी करत असेल, अशा ठिकाणी केला जात आला आहे, असा आरोप राऊत यांनी तसंच, ‘पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेशमध्ये असे प्रकार पाहण्यास मिळाले आहे. महाराष्ट्र शेवटेच राज्य आहे. असे प्रकार वारंवार होत असल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला असं त्यांनी म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने तपासासाठी CBI ला दिलेली General consent काढून घेतली. TRP प्रकरण अंगावर शेकेल याबाबत सरकारला खात्री असावी. ठाकरे सरकार CBI ला एवढे कशाला घाबरतेय? दाल में काला है? या पुरी दाल काली है???@OfficeofUT pic.twitter.com/NGh8sU8IOt

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) October 21, 2020

भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे.महाराष्ट्र सरकारने तपासासाठी CBI ला दिलेली General consent काढून घेतली. TRP प्रकरण अंगावर शेकेल याबाबत सरकारला खात्री असावी. ठाकरे सरकार CBI ला एवढे कशाला घाबरतेय? दाल में काला है? या पुरी दाल काली है? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या-

• ठाकरे सरकार CBI ला एवढे कशाला घाबरतेय?
• आम्ही टॉस हरलो हे चांगलंच झालं – विराट कोहली
• शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी मुश्रीफ आज नगर दौऱ्यावर; जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा
• ‘खडसेंना राष्ट्रवादी पक्षाची भूमिका पटली असेल तर त्यांचे स्वागतच करावे लागेल’
• ‘महाराष्ट्र सरकार’चा CBIला जोरदार धक्का; घेतला ‘हा’ खूप मोठा निर्णय