ठाकरे सरकार CBI ला एवढे कशाला घाबरतेय?

मुंबई- सीबीआयला यापुढे महाराष्ट्रातील तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्याच्या गृहविभागाने नुकताच याबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे यापुढे सीबीआय राज्य सरकारच्या परवानगी शिवाय कोणताही तपास आपल्या हाती घेऊ शकत नाहीत हे स्पष्ट झालंय.

याआधी राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल या बिगर-भाजपशासित राज्यांनी सीबीआय प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने केंद्र आणि बिगर-भाजपशासित राज्ये यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित झाला आहे. गेल्या वर्षी सीबीआयवरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले होते.

राज्याचे गृहसचिव सीताराम कुंटे यांनी या अधिसूचनेला दुजोरा दिला आहे. प्रधान सचिव (गृह) विनीत अगरवाल यांनी याबाबत माहिती देताना ही अधिसूचना भविष्यातील प्रकरणांसाठी लागू असेल. आधीपासून सीबीआय ज्या प्रकरणांचा तपास करत आहे त्यासाठी ही अधिसूचना लागू नसेल, असे स्पष्ट केल्याचे टाइम्स नाऊच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने तपासासाठी CBI ला दिलेली General consent काढून घेतली. TRP प्रकरण अंगावर शेकेल याबाबत सरकारला खात्री असावी. ठाकरे सरकार CBI ला एवढे कशाला घाबरतेय? दाल में काला है? या पुरी दाल काली है???@OfficeofUT pic.twitter.com/NGh8sU8IOt

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) October 21, 2020

दरम्यान, भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे.महाराष्ट्र सरकारने तपासासाठी CBI ला दिलेली General consent काढून घेतली. TRP प्रकरण अंगावर शेकेल याबाबत सरकारला खात्री असावी. ठाकरे सरकार CBI ला एवढे कशाला घाबरतेय? दाल में काला है? या पुरी दाल काली है? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या-

• पीक नुकसानीचे पंचनामे ४८ तासात पूर्ण करा, अमित देशमुखांचे आदेश
• केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची दिवाळी ; ३० लाख कर्मचाऱ्यांना ३,७३७ कोटी रुपयांचा बोनस
• शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी मुश्रीफ आज नगर दौऱ्यावर; जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा
• ‘खडसेंना राष्ट्रवादी पक्षाची भूमिका पटली असेल तर त्यांचे स्वागतच करावे लागेल’
• ‘महाराष्ट्र सरकार’चा CBIला जोरदार धक्का; घेतला ‘हा’ खूप मोठा निर्णय