नवी दिल्ली – रेमडेसिवीर इंजेक्शन रुग्णांना पुरेसे प्रमाणात आणि वेळेत मिळत नाही. हे पूर्णपणे गैरव्यवस्थापन आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनवाचून लोक मरावेत अशी केंद्र सरकारची इच्छा दिसते, अशा कडक शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
“रेमडेसिविरचा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी प्रोटोकॉल बदलण्यात आले नाहीत. हे चुकीचं आहे. यामुळे डॉक्टरांना रुग्णांसाठी रेमडेसिविर औषध लिहून देता येणार नाही. या साऱ्यामधून नियोजनाचा आभाव दिसून येत आहे,” असंही न्यायालयाने केंद्राच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त करताना म्हटलं आहे.
दिल्लीत ऑक्सिजनचा प्रचंड तुटवडा असून रुग्णांना रेमडेसिवीरही मिळत नाही. कोरोना रुग्ण असलेल्या एका वकिलास सहा रेमडेसिवीरची गरज असताना तीन मिळाले. केंद्राच्या नवीन प्रोटोकॉलमुळे इंजेक्शन मिळण्यास अडचण होत असल्याची तक्रार संबंधित वकिलाने याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग यांनी केंद्राच्या धोरणावर जोरदार ताशेरे ओढले. हे पूर्णपणे गैरव्यवस्थापन आहे. लोक मरावेत अशी केंद्राची इच्छा दिसते, असे न्यायालयाने सुनावले.
सिंह यांनी केंद्र सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करताना, “हे चुकीचं आहे. नियम बनवता बुद्धीचा अजिबात वापर करण्यात आलेला नाही असं वाटतंय. ज्यांच्याकडे ऑक्सिजनची सुविधा नाहीय अशा ठिकाणी रेमडेसिविर औषध दिलं जाणार नाही. लोकांनी मरत रहावं अशीच तुमची इच्छा आहे, असं यावरुन वाटतंय,” असं मत नोंदवलं.
महत्वाच्या बातम्या
- रामदास आठवले एक महिन्याच्या वेतनातून आंबेडकरी कलावंतांना मदत करणार
- कोरोना विरोधातील लढाईत भारताला रशियाची मदत, अमेरिकेनेही रवाना केलं विमान
- लशीच्या वेगवेगळ्या किंमतीवरुन जावेद अख्तर भडकले,ट्वीट करत केली नाराजी व्यक्त
- पीएम केअर्स फंडातून तब्बल एक लाख पोर्टेबल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरच्या खरेदीला मंजुरी
- पुनावाला यांच्या जीवाला धोका? गृह मंत्रालयाने पुरवली ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा
