‘इंग्रजांनी गांधी-टिळकांविरोधात वापरलेल्या कायद्याची आज गरज आहे का?’, सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला सवाल

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी देशद्रोह कायद्याचा गैरवापर होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. स्वातंत्र्यलढ्यात महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक यांच्यासारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी वापरण्यात येणारा कायदा रद्द का केला जात नाही? असा प्रश्न कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.

देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, आपल्याला अजूनही देशद्रोहाच्या कायद्याची गरज आहे का? ज्याद्वारे ब्रिटीशांनी महात्मा गांधींना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. ७५ वर्षानंतरही आपल्याला या देशद्रोह कायद्याची आवश्यकता आहे का? असा सवाल कोर्टाने केला.

सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने आज भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ ए (देशद्रोह) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या माजी मेजर जनरल आणि एडिटरस गिल्ड ऑफ इंडियाच्या याचिकांवर विचार करण्यास सहमती दर्शावत त्याची मुख्य चिंता म्हणजे ‘कायद्याचा गैरवापर’ होत असल्याचे सांगितले.

केंद्र सरकार जुने कायदे हटवत आहे. मग हा कायदा हटवण्याचा विचार का केला गेला नाही? देशद्रोह कायद्याच्या वैधतेचे परीक्षण केले जाईल. देशद्रोह कायदा हा कामकाज करणाऱ्या संस्थांसाठी गंभीर धोका आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.

देशद्रोह कायद्याचा उपयोग हा सुताराच्या हातात लाकूड कापण्यासाठी करवत देण्यासारखे आहे. या करवतीचा उपयोग संपूर्ण जंगल कापण्यासाठी तो सुतार करतो. आम्ही कुठले राज्ये किंवा सरकारला दोष देत नाहीये. तरीही आयटी कायद्यातील ६६ अ हे कलम रद्द होऊनही त्याअंतर्गत गुन्हे दाखल होत आहेत. दुर्दैवाने अनेक लोकांना याचा त्रास सहन करावा लागला. या प्रकरणी कोणाला जबाबदार ठरवणार. आता गावातील एखाद्याला सरळ करण्यासाठी एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याने कलम १२४- अ उपयोग करण्यासारखे आहे, असं सरन्यायाधीश रमन्ना म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘पीक नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करा, विम्याची मुदत वाढवा’, आ.मेघना बोर्डीकरांचे निवेदन
• ‘राज्य सरकारने वारीला परवानगी नाकारणे हा हिंदूंच्या आस्मितेवर घाला’
• ‘राज्यात विकास करणारे नाही तर वसुली करणारे सरकार’, बबनराव लोणीकर यांची टीका
• पंकजा मुंडेंनी समर्थकांना समजावले, पण त्यांनी दिलेल्या राजीनाम्यांचे काय झाले?
• एकनाथ खडसेंच्या अडचणी वाढल्या; जावई गिरीश चौधरी यांच्या कोठडीत १९ जुलैपर्यंत वाढ