नवी दिल्ली: देशभरात लसीकरणाचा वेग वाढत आहे. देशाने एकाचा दिवसात एक कोटी नागरिकांचे लसीकरण करण्याचा विक्रमदेखील केला आहे. मात्र मानसिक आरोग्य केंद्रांत उपचार सुरु असलेल्या मानसिक रुग्णांच्या लसीकरणासाठी सर्वाच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण पाऊल घेतले आहे.
हायकोर्टाने येणाऱ्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत सर राज्यांना तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना कोविडसाठी मानसिक आरोग्य गृहांमध्ये बंदिस्त असलेल्या कैद्यांना लसीकरण करण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये राज्यांना १५ ऑक्टोबरपर्यंत लसीकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
#COVID 19 vaccination of people staying in mental healthcare homes | Supreme Court directs all states & UTs to fix a timeline for vaccinating the inmates, lodged in mental healthcare homes, for COVID & asks them to submit status reports on the vaccination steps by October 15. pic.twitter.com/p6klXqe0mS
— ANI (@ANI) September 1, 2021
त्यामुळे मानसिक रुग्णांसाठी हायकोर्टाने ही महत्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. दरम्यान यानुसार सर्व राज्यांना १५ ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- कोरोना नियमावलीचं पालन करत तामिळनाडूसह दिल्लीमधील शाळा होणार सुरु
- दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज डेल स्टेनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती
- ‘भास्कर जाधवच्या मुलाने मंदिरात अभिषेक केलेला चालतो, पण सामान्यांसाठी मंदिरे बंद’
- ‘तुमची बाहेर पडायला फाटते त्यात आमचा काय दोष’ ; उद्धव ठाकरेंना अप्रत्यक्ष टोला
- गांधी परिवाराची बदनामी करणारा व्हिडिओ केल्याप्रकरणी पायल रोहतगी विरोधात पुण्यात गुन्हा दाखल
