मुंबई : येत्या पाच आणि सहा जुलैला विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष निवडावा का? या विचारात ठाकरे सरकार असताना आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला पत्र लिहिले आहे. विधानसभा अध्यक्ष कधी निवडणार असे पत्र राज्यपालांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे.
राज्यपालांनी २४ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हे पत्र लिहिले आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात महत्वाच्या तीन मुद्दयांवर लक्ष वेधले आहे. यामध्ये त्यांनी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, अशी प्रमुख मागणी देखील केली आहे.
राज्यपाल म्हणतात, ‘विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचं शिष्टमंडळ २३ जून रोजी मला भेटलं. त्यांनी दोन निवेदने मला दिली आहेत. त्यामध्ये त्यांनी विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी वाढवणे, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि ओबीसी आरक्षण प्रलंबित असल्याने जिल्हा परिषद निवडणुका स्थगित करा, या मागण्या केल्या आहेत. हे तीनही विषय महत्त्वाचे आहेत. त्यावर योग्य कारवाई करुन, मला अवगत करावे’ असं राज्यपालांनी म्हटले आहे.
भाजप शिष्टमंडळाने घेतली होती राज्यपालांची भेट
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात भाजपच्या शिष्टमंडळाने २३ जून रोजी राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी राज्यपालांकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या. राज्य सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे. सरकारी पक्षाचे कार्यक्रम होतात, पण कोरोनाचे कारण सांगून अधिवेशन मात्र दोन दिवसांचं घेतलं जातं. अधिवेशन दोन दिवसांचं आणि जिल्हा परिषद निवडणुका मात्र होतात, त्याला कोणत्या डेल्टा नाही, ना कोणता व्हायरस. ज्या पद्धतीचे घोटाळे बाहेर येत आहेत, विद्यार्थी, महिला, आरक्षण याचा आक्रोष पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे अधिवेशनापासून पळ काढला जात आहे, हे अधिवेशन घेण्याची मागणी आम्ही केली. जास्तीत जास्त कालावधीचं अधिवेशन घ्यायला लावावे अशी मागणी राज्यपालांकडे केली होती.
त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांचे पद रिक्त ठेवता येत नाही. अध्यक्षपद रिक्त झाल्यानंतर ते तसंच ठेवता येत नाही, असं संविधान सांगतं. मात्र तरीही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जात नाही. अध्यक्षपद रिक्त ठेवणं हे संविधानाच अवमुल्यन करण्यासारखं आहे. महाराष्ट्रात संविधानिक कारभार होत नाही, हे तुम्ही राष्ट्रपतींना कळवा, अशी मागणी देखील भाजप शिष्टमंडळाने केली होती. तसेच ओबीसी आरक्षण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गेले. ४० ते ५० वर्षात पहिल्यांदा ओबीसींना राजकीय आरक्षण या सरकारने ठेवले नाही. आरक्षणाचा मार्ग निघेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, असं सरकारने सांगितले होतं. पण त्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत त्या निवडणूका पुढे ढकला अशी मागणी देखील त्यांनी केली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्रित लढवण्याचा प्रयत्न’, जयंत पाटील यांची माहिती
- ‘तू फक्त माझ्या पैशाचा व मनाचा वापर केलास’, प्रेयसीने दुसऱ्याशी साखरपुडा केल्याने प्रियकराची आत्महत्या
- यापुढे अँटिजेन चाचणी निगेटिव्ह आल्यावर होणार आरटीपीसीआर तपासणी
- मोदी सरकारशी पंगा अंगलट! ट्विटरवर पॉक्सो, आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल
- बेकायदेशीर धर्मांतर प्रकरणात बीडच्या इरफान शेखला दिल्लीत अटक
