नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने लादलेले जाचक तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम आहेत. देशभरातून शेतकऱ्यांना समर्थन वाढत आहे. अशात हे कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे सांगणाऱ्यांची देखील संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे.
सरकार कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यास तयार आहे. पण शेतकऱ्यांनी तसं लेखी लिहून द्यावं अशी मागणी केली. सरकार ते करण्यास देखील तयार होतं. मात्र, आंदोलकांनी अचानक भूमिका बदलत कायदेच रद्द करण्याची मागणी केली. याचा अर्थ, आंदोलकांमध्ये एक गट असा आहे ज्यांना यातून मार्गच काढायचा नाहीये अशी शंका व्यक्त करत भाजप नेत्यांनी विरोधकांचा या आंदोलनाआडून काही विघातक इरादा असल्याची टीका केली होती.
दरम्यान, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मध्य प्रदेशमधील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी शेतकरी कल्याण कार्यक्रमास संबोधित केले. नव्या कृषि कायद्यांनी केलेल्या कृषि सुधारणाचं श्रेय हवं तर तुम्ही घ्या, पण शेतकऱ्यांना फसवू नका, अशी टीका पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसला लक्ष्य केलं आहे.
यासोबतच, ‘आमचे सरकार एमएसपीबद्दल इतके गंभीर आहे की प्रत्येक वेळी आम्ही पेरणीपूर्वी एमएसपीची घोषणा करतो. स्वामीनाथन समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे काम आमच्या सरकारने केले आहे. जर आम्हाला एमएसपी हटवायची असते तर स्वामीनाथन समितीचा अहवाल का लागू केला असता? मागील सरकारने पाच वर्षात शेतकऱ्यांकडून सुमारे 1700 लाख मेट्रिक टन धान्य खरेदी केली होती. आमच्या सरकारने एमएसपीत पाच वर्षात 3,000 लाख मेट्रिक टन धान्य खरेदी केली आहे.’ असं देखील पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- पडळकरांच्या बोलवत्या धन्याने त्यांना आवरावे; मुश्रीफांनी दिला इशारा
- पंतप्रधानांच्या ‘हर घर वीज’ उद्दिष्टाला हरताळ; कोटेशन भरूनही राज्यात ग्राहक वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत !
- निवडणूकीत चुकीची माहिती पसरवल्या प्रकरणी यूट्यूबवर कारवाई !
- …म्हणून राहुल गांधींची बौद्धिक पातळी हा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनू शकतो काय? भाजप नेत्याने उडवली खिल्ली
- ‘शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा विषय आता आतंरराष्ट्रीय होतोय; सत्ताधारी पक्षाला लाज वाटायला हवी
