निवडणूकीत चुकीची माहिती पसरवल्या प्रकरणी यूट्यूबवर कारवाई !

म्यानमार : रॉयटर्सच्या पुनरावलोकनात अलीकडेच डझनभरहून अधिक यूट्यूब चॅनेल्स तयार झाली आहेत ज्यांनी म्यानमारच्या निवडणुकांशी संबंधित चुकीच्या माहितीचा प्रचार केला आहे.अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी चुकीची माहिती रोखण्यासाठी पुरेसे काम न केल्याबद्दल तीव्र टीकेचा सामना केल्यानंतर, यूट्यूबने गेल्या आठवड्यात निवडणूकीत चुकीची माहिती पसरवल्या प्रकरणी व्हिडिओ काढून टाकल्याचे जाहीर केले.

म्यानमारमधील अर्ध्या जगापासून अमेरिकेच्या मतदानाच्या पाच दिवसानंतर सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि मतदारांच्या फसवणूकीच्या निराधार दाव्यांसह ऑनलाइन चुकीच्या माहितीची भरती आली. म्यानमारमधील सोशल मीडिया संशोधक आणि नागरी समुदायाचे म्हणणे आहे की जागतिक स्तरावर प्रतिस्पर्धी फेसबुकवर अधिक आक्रमकपणे उपाययोजना करीत असताना, यूट्यूबच्या निवडणुकांच्या चुकीची माहिरी पसर्वाण्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

ऑनलाईन संशोधन करणारे हार्वर्ड लॉ स्कूलचे लेक्चरर एव्हलिन डोओक म्हणाले, असे दिसते आहे की 2020 हे यूट्यूबच्या फेसबुकच्या २०१ of च्या समतुल्य आहे, सार्वत्रिक दृष्टिकोन कार्य करेल या आशेवर धरुन असे आहे की असे होणार नाही हे स्पष्ट असतानाही, ऑनलाईन संशोधन करणारे हार्वर्ड लॉ स्कूलचे व्याख्याता एव्हलिन डोओक म्हणाले भाषण.

संभाव्य अस्थिर परिस्थीतीसाठी ज्या भूमिकेसाठी जबाबदार धोरणे तयार होत नाहीत तोपर्यंत, ड्यूक यांच्यासह तज्ञ चेतावणी देतात की जगातील अन्य निवडणुकांमध्ये ही समस्या केवळ अल्फाबेटच्या यूट्यूबसाठी वाढेल. इतर प्लॅटफॉर्मवरुन, सार्वभौम नियम फक्त तो कमी करणार नाहीत याची किमान ओळख होऊ शकेल. अमेरिका आणि म्यानमारच्या निवडणुकांसाठी फेसबुकने घेतलेल्या टीकेवरुन शिकण्याचा प्रयत्न केला आणि विशिष्ट धोरणे काढली,ती म्हणाली.

यूट्यूबने त्या टीकेला प्रतिसाद दिला नाही परंतु 2020 च्या तिसर्या तिमाहीत धोरणात्मक उल्लंघन करण्यासाठी 1.8 दशलक्षाहून अधिक चॅनेल हटविली आहेत ज्यात द्वेषयुक्त भाषणाबद्दल 54,000 हून अधिक आहेत. २०११, मध्ये म्यानमारमध्ये नरसंहार घडवून आणण्यास मदत केल्याच्या आरोपाला तोंड देणाr्या फेसबुकने नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीपूर्वी म्यानमारमधील एकमेव एकमेव नागरी चुकीची माहिती धोरण सुरू केले ज्यामुळे मतदार दडपशाही होऊ शकतात किंवा निवडणूक प्रक्रियेस हानी पोहचवू शकतात असे खोटे दावे दूर करण्याची परवानगी दिली.

निवडणुकीच्या चुकीच्या माहितीसाठी फेसबुकसाठी पहिले तात्पुरते धोरण, श्रीलंकेच्या चुकीच्या माहितीवर नियंत्रण आणण्याच्या विशिष्ट उपायांचे अनुसरण केले गेले ज्यामुळे शेवटी हिंसाचार होऊ शकेल आणि जगभरात त्याचा विस्तार झाला. कंपनीने म्यानमारमधील सिव्हिल सोसायटी संस्थांशी भागीदारी देखील केली, ज्यांचे म्हणणे आहे की निवडणुकीदरम्यान व्यासपीठाची कामगिरी अपूर्ण असताना सुधारली.

त्याऐवजी, अल्फाबेटच्या यूट्यूबने हलका स्पर्श करण्याचा दृष्टीकोन निवडला आणि लोकांनी खोडसाळ दावा केल्याचा दावा खोटा ठरविला गेला, किंवा द्वेषयुक्त भाषण आणि उत्पीडन या सामग्रीच्या विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले तर संशोधकांनी म्हटले आहे. “जेव्हा म्यानमारमध्ये द्वेषयुक्त भाषण आणि डिसफर्मेशनची बातमी येते तेव्हा यूट्यूब ही नवीन सीमा आहे,” सोशल मीडियावरील जोखमीचा अभ्यास करणा l्या नागरी समाज संघटनांचे कन्सोर्टियम म्यानमार टेक अकाउंटबॅलिटी नेटवर्क (एमटीएएन) चे सल्लागार विक्टोर रिओ म्हणाले.

रिओने रॉयटर्सला सांगितले की, व्हिडिओ-शेअरिंग साइटची तयारी नसलेली आहे आणि म्यानमारमध्ये होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेली गुंतवणूक केली नव्हती, मानवी हक्कांच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्याचे म्हटले आहे. रिओ आणि तथ्या-तपासणी करणार्या संस्थांचे म्हणणे आहे की, 2020 मध्ये चुकीच्या माहितीचे पुर्नकर्ते यूट्यूबमध्ये मोठ्या संख्येने सामील झाले होते, कारण म्यानमारची निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या आता आॅनलाइन झाली असून स्वस्त डेटा योजनेमुळे व्हिडिओ प्रवाहात उपयोग वाढला.

रॉयटर्सच्या पुनरावलोकनात अलीकडेच डझनभरहून अधिक यूट्यूब चॅनेल्स तयार झाली आहेत ज्यांनी म्यानमारच्या निवडणुकांशी संबंधित चुकीच्या माहितीचा प्रसार केला आहे. 2020 मध्ये अशा शेकडो वाहिन्या दिसू लागल्या आहेत असे म्यानमारच्या तथ्य-तपासणी संस्थांचे म्हणणे आहे. बहुतेक मान्यताप्राप्त माध्यमांपेक्षा लोकप्रिय अशा लाखो दृश्ये एकत्रित करून त्या चॅनेलची पोहोच भिन्न आहे. नोव्हेंबरच्या एका व्हिडिओमध्ये खोटेपणे सांगण्यात आले आहे की सत्ताधारी पक्षाने नवीन अध्यक्ष निवडले आहे आणि त्याबद्दल 350,000 हून अधिक दृश्ये आहेत.

गेल्या दोन महिन्यांत अर्ध्या चॅनेल्सने त्यांची संबंधित फेसबुक पृष्ठे सामग्री नियमांच्या उल्लंघनामुळे हटविली होती. परंतु त्याच बंदी घातलेल्या निर्मात्यांचे यूट्यूब दुवे अद्याप फेसबुकवर मोठ्या प्रमाणात सामायिक केले गेले. यूट्यूबने आपल्या मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की जेव्हा ते मतदानाच्या प्रक्रियेबद्दल विशेषत: चुकीच्या दाव्यांशी संबंधित असेल किंवा ते इतर नियमांचे उल्लंघन करत असेल तरच राजकीय चुकीची माहिती काढून टाकते.

आमच्या समुदाय मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पॅम, घोटाळे किंवा अन्य कुशलतेने हाताळले जाणारे माध्यम, समन्वयित प्रभाव ऑपरेशन आणि हिंसा करण्यास उद्युक्त करण्याचा प्रयत्न करणारी कोणतीही सामग्री प्रतिबंधित आहे, युट्यूबच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्सला सांगितले. ती म्हणाली की यूट्यूबने आपले द्वेषयुक्त भाषण आणि छळ करण्याच्या धोरणाचे उल्लंघन केल्याबद्दल अनेक चॅनेल संपुष्टात आणल्या आहेत, परंतु व्यासपीठावर बर्मी भाषेची टीम किंवा स्थानिकविश्वासार्ह फ्लॅगर्स प्रोग्राम आहे की नाही यावर भाष्य केले नाही जे मान्यताप्राप्त गटांना समस्याग्रस्त सामग्री ध्वजांकित करण्यास परवानगी देते. .

यूट्यूबने ब्लॉग पोस्टमध्ये असा युक्तिवाद केला आहे की यामुळे लोकांना अधिकृत स्रोतांकडे ढकलून चुकीची माहिती कमी करणे देखील कमी होते.तिस ्या निकालानुसार बर्मी भाषेतील फसवणूकया शब्दासाठी नुकत्याच केलेल्या युट्यूब शोधात असे उघडकीस आले आहे की, म्यानमार निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाने फसवणूक केल्याचा पुरावा नसलेल्या व्हिडिओंनी भरलेला चॅनेल तिसरा परिणाम म्हणून समोर आला आहे.

ऑनलाइन द्वेषयुक्त भाषणावर नजर ठेवणा . म्यानमार आयसीटी फॉर डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनचे (एमआयडीओ) संचालक यतनार हट्टन यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, म्यानमार अधिका s्यांकडून फसवणूकीचे आणि परकीय हस्तक्षेपाचे आरोप लावण्यासाठी बनावट ईमेलमध्ये यूट्यूब व्हिडिओ वापरण्यात आले होते.

व्हिडिओ सामायिक करणारे मूळ पृष्ठ फेसबुक हटविले, परंतु यूट्यूब कार्य करण्यास धीमे होते, असे यतनार हट्टन यांनी सांगितले. रॉयटर्सकडून टिप्पणी मागितल्यानंतर यूट्यूब ने ईमेलमध्ये लिंक केलेला एक व्हिडिओ काढून टाकला आणि छळासाठी चॅनेल काढून टाकला. परंतु फसवणूकीचा आरोप करण्यासाठी वापरलेला दुसरा चॅनेल साइटवर अजूनही आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• योगासनाला स्पर्धात्मक क्रीडा प्रकार म्हणून औपचारिक मान्यता
• मुंबई काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत ‘या’ दिग्गज नेत्यांची नावं आघाडीवर
• मोठी बातमी : कॉंग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी घेतली स्मृती इराणी यांची भेट !
• तृणमूल काँग्रेसला खिंडार; दिग्गज नेते सोडू लागले ममता बॅनर्जी यांची साथ
• ‘शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा विषय आता आतंरराष्ट्रीय होतोय; सत्ताधारी पक्षाला लाज वाटायला हवी