मुंबई: संगणकीकरणाच्या युगात विजेशिवाय काहीच शक्य नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. तर सध्या शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. वर्क फ्रॉम होम प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘हर घर वीज’ उद्दिष्ट आणि वीज नियामक आयोगाच्या नियमांना हरताळ फासला जात आहे.
महाराष्ट्रातील घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक, स्ट्रीट लाइट, पाणीपुरवठा, कृषी आणि इतर अशा सर्व गटांतील दीड लाखावर ग्राहकांनी कोटेशन भरून वीज जोडणी मागितली आहे. त्यांना वीज मिळालेली नाही. त्यातील ६३ हजार ७३७ नवीन घरगुती व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांना व्यवसाय सुरू करण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
शिवाय कृषिप्रधान भारतातील कृषकांना वर्षोनुवर्षे वीज जोडणी दिली जात नाही. ९० हजारांवर शेतकऱ्यांना मागूनही वीज मिळालेली नाही. मागणीनुसार सर्वांना वीज जोडणी देऊन वीज वितरण करण्यात महावितरण कमी पडत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
ऊर्जा मंच ग्राहक प्रतिनिधी हेमंत कपाडिया यांनी यावर एका महिन्यात वीज मिळायला हवी, अन्यथा १०० आठवड्यांप्रमाणे दंडाची तरतूद वीज ग्राहकाने अर्ज केल्यावर आठ दिवसांत जागेचे इन्स्पेक्शन व्हायला हवे. पुढील आठ दिवसांत कोटेशन द्यावे व ग्राहकांनी कोटेशन भरल्यावर ८-१५ दिवसांत वीज जोडणी देणे वीज नियामक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे अनिवार्य आहे. उल्लंघन केल्यास ग्राहक तक्रार करू शकतो. असे म्हंटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- योगासनाला स्पर्धात्मक क्रीडा प्रकार म्हणून औपचारिक मान्यता
- मुंबई काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत ‘या’ दिग्गज नेत्यांची नावं आघाडीवर
- मोठी बातमी : कॉंग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी घेतली स्मृती इराणी यांची भेट !
- तृणमूल काँग्रेसला खिंडार; दिग्गज नेते सोडू लागले ममता बॅनर्जी यांची साथ
- ‘शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा विषय आता आतंरराष्ट्रीय होतोय; सत्ताधारी पक्षाला लाज वाटायला हवी
