आयबीएकडून ८.५ लाख सरकारी बँक कर्मचार्यांना १५ टक्के वार्षिक वेतनवाढ जाहीर

मुंबई: बुधवारी भारतीय बँका असोसिएशनने (आयबीए) बँक कर्मचारी संघटनांशी तोडगा काढला. यावेळी क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत टाळेबंदीच्या काळात सुरू झालेल्या वाटाघाटींना बुधवारी अखेर त्रिपक्षीय सामंजस्य करारान्वये अंतिम मंजूरी दिली गेली. यातून बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना १५ टक्के वेतनवाढीचा लाभ मिळणार आहे.

जवळपास तीन वर्षे कसोशीने सुरू राहिलेल्या वाटाघाटीनंतर, बँक अधिकाऱ्यांच्या चार तर बँक कर्मचाऱ्यांच्या पाच राष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणारा ‘यूएफबीयू’ हा महासंघ आणि बँक व्यवस्थापना संघटना ‘आयबीए’ यांच्या दरम्यान सहमती होऊन २२ जुलैला ११वा वेतन करार केला गेला. यामध्ये बँक कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के वेतनवाढ देण्याचे मान्य करण्यात आले. या सेटलमेंटमध्ये असोसिएशन आणि युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (यूएफबीयू) यांच्यात दीर्घकाळ झालेल्या वाटाघाटींच्या मालिकेचा निष्कर्ष आहे आणि यामुळे बँकांना वार्षिक ७,८९८ कोटी रुपयांची उलाढाल होऊ शकते.

यावेळी आयबीएचे मुख्य कार्यकारी सुनील मेहता म्हणाले, “आज झालेल्या करारामध्ये वेतन स्लिपमध्ये १५ टक्के वाढीची तरतूद आहे. स्पर्धेची भावना निर्माण करण्यासाठी आणि कामगिरीला बक्षीस देण्यासाठी पहिल्यांदाच कामगिरीशी जोडलेली पगाराची संकल्पना आणली गेली. ” ते म्हणाले की, यूएफबीयू बरोबर दोन द्विपक्षीय तोडगा होऊन संयुक्त चिठ्ठीवर स्वाक्ष करण्यात आल्या आहेत या करारात चार कामगार संघटना आणि चार अधिकारी संघटना आणि बँक कर्मचरी सेना महासंघ (बीकेएसएम) चे प्रतिनिधी होते.

तर महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर म्हणाले, वेतन विधेयकाची ७,८९८ कोटींची वाढ सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (पीएसबी), जुन्या खासगी क्षेत्रातील बँकांना, काही परदेशी बँकांना तसेच क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांना लागू असेल. बँका (आरआरबी) “रिझर्व्ह बँक (भारतीय रिझर्व बँक), नाबार्ड (कृषी व ग्रामीण विकास नॅशनल बँक), एलआयसी (जीवन विमा कॉर्पोरेशन) आणि जीआयसी (जनरल विमा कॉर्पोरेशन) च्या त्याच धर्तीवर कर्मचार्यांचे वेतनही निश्चित केले जाण्याची अपेक्षा आहे.”

जोडले दोन्ही पक्षांनी अखेर मे २०१५ मध्ये दहावा द्विपक्षीय वेतन करार पूर्ण केला. ज्यामुळे दरवर्षी ७२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला. गेल्या पाच वर्षांच्या द्विपक्षीय कराराची मुदत संपल्यानंतर नोव्हेंबर २०१२ पासून ही दरवाढ लागू झाली. बुधवारी करारावर स्वाक्षरी झाल्याने संपलेल्या बोलणीची शेवटची फेरी जवळपास तीन वर्षांपासून सुरू होती.

महत्वाच्या बातम्या 

• ठरलं तर…! नितीशकुमारच होणार बिहारचे मुख्यमंत्री?
• ‘हे अत्यंत लज्जास्पद’; विमानतळावर सोशल डिस्टंसिंग फज्जा उडालेला जुही चावलाचा संताप…
• भाजप पाठोपाठ आता राष्ट्रवादीला बंडखोरीचा फटका !
• राणी मुखर्जी आणि सैफ अली खान यांचा ‘बंटी और बबली पार्ट 2’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला…
• कॅप्टन कूल ‘धोनी’ आता करणार कडकनाथ कोंबड्यांची विक्री