Explainer | 1.54 लाख कोटींचा वेदांता फॉक्सकॉन-प्रकल्प काय आहे, तो महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये कसा गेला?

🕒 1 min read

ओमकार गायकवाड : गेले तीन ते चार महिने झालं राज्याच्या राजकारणात सातत्याने मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. राज्यात मोठा सत्ताबदल झाला. महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं. यानंतर शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आलं. मात्र हे सरकार सत्तेत आल्यापासून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. यानंतर आता एक मोठा वाद राजकीय वर्तुळात सुरु झाला आहे. महाराष्ट्रात तब्बल दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून सुमारे दीड लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता असलेला वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेल्याने राजकीय गदारोळ सुरू झाला आहे. या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीच्या विविध नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केलं. तर सत्ताधाऱ्यांकडून हा प्रोजेक्ट महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकांमुळे गेला असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे आणि राजकीय वर्तुळात याबाबत सध्या काय सुरु आहे. हे आपण पाहणार आहोत.

वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला का गेला?

सुरवातीला महाराष्ट्रात होणार वेदांता फाॅक्सकाॅन प्रकल्प गुजरातला का गेला? जाणून घेऊयात. गुजरात हे सेमीकंडक्शन धोरण असलेलं एकमेव राज्य आहे. त्यामुळे या कंपनीने गुजरातला पसंती दिल्याचं सांगितलं जात आहे. याच एका कारणामुळे महाराष्ट्राच्या हातून हा प्रोजेक्ट गेला असल्याचं म्हटलं जात आहे. गुजरातने सेमी कंडक्शन धोरण बनवलं, असं धोरण बनवणारं देशातील हे एकमेव राज्य असून या धोरणाअंतर्गत गुंतवणूक यावी म्हणून स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मिशन स्थापन करण्यात आलं. या मिशन अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांना ज्या सुविधा द्यायच्या आहेत त्या मान्यता बजेटमध्ये घेतल्या जातील. गुजरात सरकार गेल्या फेब्रुवारीपासून गुंतवणुकीसाठी तयार होतं. या पॉलिसीमध्ये सेमी कंडक्शन बनवणाऱ्या कंपन्यांनी गुजरातशी संपर्क साधला होता. शिंदे सरकार स्थापन होण्याच्या तीन दिवस आधी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर या कंपनीची शेवटची बैठक झाली होती. त्यानंतर मंगळवारी सह्या करण्याची औपचारिक प्रक्रिया गुजरात मध्ये पार पडली.

हा प्रकल्प नेमका काय आहे?

सेमीकंडक्टर म्हणजेच मायक्रोचीप बनवण्याचा हा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारण्यासाठी तळेगाव या जागेचा पर्याय देण्यात आला होता. या प्रकल्पाची एकूण गुंतवणूक 1 लाख 58 हजार कोटींची आहे. एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले डिस्प्ले फॅब्रिकेशन, 63 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सेमीकंडक्टर्स आणि 3800 कोटी रुपयांचा चाचणी प्रकल्प होणार होता. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 2 लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील अशी माहिती MIDC कडून देण्यात आली होती. सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाची चर्चा करण्यासाठी जुलै महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि फॉक्सकॉन आणि वेदांता कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक पार पडली होती.

हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून का गेला ?

सुरवातीला महाविकास आघाडी सरकारकडून वेदांत – फॉक्सकॉनला ३९ हजार कोटींची सवलत देण्यात आली होती. २० वर्षांसाठी रोज ८० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा, स्टँप ड्युटीमध्ये ५ टक्के सूट देण्यात आली होती. वीज दरात १० वर्षांसाठी साडेसात टक्के सूट, तळेगावमधील ४०० एकर जागा मोफत दिली होती. तसंच ७०० एकर जागा ७५ टक्के दराने दिली होती. १२०० मेगावॅटचा अखंडित पुरवठा २० वर्षांसाठी ३ रुपये प्रति युनिट दराने देण्यात आला होता. पाणीपट्टीत ३३७ कोटी रुपयांची सूट, घनकचरा प्रक्रियेवर ८१२ कोटींची सूट देण्यात आली होती.

मात्र हा प्रकल्प गुजरातला का गेलाय याबाबत स्वतः वेदांता समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी चार ट्वीट्समधून स्पष्टीकरण दिलं आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणूकीसाठी ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’कडून प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने वेगवगेळ्या जागांची पाहणी सुरु होती. ही वैज्ञानिक आणि आर्थिक घटकांशी संबंधित कार्यपद्धती असून त्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. आम्ही ही प्रक्रिया दोन वर्षांपूर्वी सुरु केली होती. आमच्या कंपनीअंतर्गत तसेच इतर संस्थांच्या मदतीने केलेल्या पहाणीनंतर काही राज्यांची नावं पर्याय म्हणून निश्चित करण्यात आली. त्यामध्ये गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडूचा समावेश होता. आमचं उद्देश साध्य करण्यासाठी ही राज्यं योग्य असतील असा निष्कर्ष निघाला.

मागील दोन वर्षांपासून आम्ही या राज्यांमधील सरकारांबरोबरच केंद्र सरकारच्या संपर्कात असून आम्हाला त्यांनी उत्तम पाठिंबा दिला आहे. असे सांगत त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीचा संदर्भ देत गुजरातची निवड का करण्यात आली याबद्दलचा खुलासा केला आहे. “काही महिन्यांपूर्वी आम्ही गुजरातचं नाव निश्चित केलं. त्यांनी आम्हाला अपेक्षित असणाऱ्या गोष्टी देऊ केल्याने ही निवड करण्यात आली. मात्र जुलै महिन्यामध्ये महाराष्ट्रातील नेतृत्वासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये त्यांनी आम्हाला या स्पर्धात्मक निवडीमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत मोठी ऑफर दिली. आम्हाला एका जागेवरुन सुरुवात करायची होती. त्यामुळेच आम्ही तज्ज्ञ मंडळींच्या सल्ल्यानुसार गुजरातची निवड केली,” असा खुलासा अनिल अग्रवाल यांनी ट्वीटमध्ये केला आहे.

राजकीय वर्तुळातील आरोप प्रत्यारोप

ठाकरे सरकारच्या काळात या कंपन्यांसोबत महाराष्ट्र राज्याची चर्चा सुरू असताना माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई या प्रक्रियेत होते. यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, “हा प्रकल्प माहिती आणि तंत्रज्ञानासंबंधी असल्याने तेलंगणा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही तीनच राज्य स्पर्धेत होती. गुजरात हे राज्य स्पर्धेत कुठेही नव्हते. मग अचानक गुजरातसोबत या कंपनीने करार कसा केला?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु झाल्या.

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे स्पष्टीकरण

फॉक्सकॉन वेदांताचा प्रकल्प महाराष्ट्रातच येणार हे मागच्या दोन महिन्यात नक्की झालेलं नव्हतं. त्यांनी गुजरातकडे प्रस्ताव दिला होता, इतर राज्यांकडेही प्रस्ताव दिला होता. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येण्याची सुरूवात ही काही दोन महिन्यांपूर्वी झालेली नाही ती एक वर्षापूर्वी झाली आहे. विरोधक जो उल्लेख करत आहेत त्या बैठका मागच्या दोन महिन्यात झाल्या. चांगलं पॅकेज कसं देता येईल यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली होती. वर्षभरात ज्या चर्चा होणं अपेक्षित होती ती झाली नव्हती. यात मी राजकारण आणत नाही, असं सामंत म्हणाले.जर बैठका वेळेवर झाल्या असत्या तर प्रकल्प महाराष्ट्रात आला असता. चांगलं झालं तर आमच्यामुळे झालं आणि वाईट झालं तर ते सरकारमुळे झालं असं जे काही पसरवण्याचा प्रयत्न विरोधक करत आहेत ते योग्य नाही, असंही उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे. ही बातमी आल्यानंतरही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली असंही उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलं. पुढे सामंत म्हणाले कि, उद्योग मंत्री होऊन मला १५-२० दिवस झाला. नवीन मुख्यमंत्री होऊन दोन महिनेच झाले आहे. आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही या कंपीना आधिच्या सरकारच्या तुलनेत अधिक सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, तरी सुद्धा ही कंपनी गुजरातला का गेली, याची माहिती घेणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं स्पष्टीकरण

शिवसेना-भाजप युतीचे नवे सरकार स्थापन होऊन दोनच महिने झाले आहेत. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वेदांताचे मालक अनिल अग्रवाल, फॉक्सकॉन आणि केपीएमजी यांच्यासोबत एक बैठक घेतली होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील उपस्थित असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. या प्रकल्पासाठी गेल्या दोन वर्षात जो रिस्पॉन्स मिळायला हवा होता, ते कमी पडला असावा. मात्र, नवीन सरकारकडून शक्य तितक्या सर्व सवलती आम्ही देऊ केल्या होत्या. तळेगावजवळील 1100 एकर जमीनही आम्ही देऊ केली होती. 30 ते लाईफ सायन्स 35 हजार कोटींची सवलतीसह सब्सिडी, अन्य बाबी सरकारच्यावतीने ऑफर करण्यात आल्या असल्याचंही शिंदे यांनी सांगितलं आहे. तसेच, एकनाथ शिंदे यांना वेदांता प्रकल्प पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करणार का?, असा सवाल पत्रकारांकडून करण्यात आला. त्यावळी ते म्हणाले की, बिलकूल आम्ही पंतप्रधान मोदी यांना भेटायला गेलो असताना, राज्याच्या हिताचे निर्णय घेण्यासंदर्भात सांगितले होते. उद्योग तसेच पायाभूत सुविधांबाबत राज्याला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी दिले आहे.

पंतप्रधानात नरेंद्र मोदी यांची यावर प्रतिक्रिया ?

हा सामंजस्य करार भारतामध्ये सेमीकंडक्टर्स निर्मितीला वेग देण्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. ही एक कोटी ५४ लाखांची गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगाराला चालना मिळण्यासाठी फार उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे सहाय्यक उद्योगांसाठी एक प्रचंड परिसंस्था तयार होईल. याचा फायदा मध्यम आणि लघू उद्योगांना होईल, असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. या संदर्भात मोदींनी आपल्या ट्विटर आकाऊंटवरून एक ट्विट केलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी हे सर्व लिहिलं आहे.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची प्रतिक्रिया

अजित पवार म्हणाले, महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला बाधा आणणारा आहे. ‘वेदांता’ ग्रुप व तैवॉन येथील फॉक्सकॉन या कंपनीचे 60:40 असे जॉईन्ट व्हेंचर असणारा महाराष्ट्रासाठी महत्वपूर्ण असणारा सेमीकंडक्टर व डीस्पले फॅब्रीकेशनचा तळेगांव येथे येणारा ‘वेदांता’ ग्रुपचा प्रकल्प राजकीय दबावापोटी गुजरातला गेला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्याविषयी विविधस्तरावर विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते.

आमदार आदित्य ठाकरे यांची प्रतिक्रिया

आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत यावर प्रतिक्रिया दिली. हा प्रोजेक्ट इतर राज्यात गेला त्याचे दुःख नाही, पण आपल्या राज्यात का आला नाही, याचे आश्चर्य वाटते. प्रोजेक्टवर एवढं काम करून महाविकास आघाडी सरकारने एवढं पाठबळ देऊनही हा प्रोजेक्ट तिथे जाणे, याचा अर्थ हाच आहे की नवीन गुंतवणुकदारांना या खोके सरकारवर विश्वास नाही. खोके सरकार राजकारण करण्यात आणि घराघरात फिरण्यात व्यस्त आहे. प्रशासनावर, कायदा सुव्यवस्थेवर कोणाचाच अंकुश नाही. खोके सरकारला माझी विनंती आहे, पिस्तुल काढणं, धक्काबुक्की करणं, गुंडगिरीची भाषा करणं सोडून द्या आणि अशा मोठ्या इंडस्ट्रीजना राज्यात आणा जेणेकरून तरुण बेरोजगारांना रोजगार मिळेल,असं ते म्हणाले.

वेदांता-फॉक्सकॉन पाठोपाठ ‘बल्क ड्रग पार्क’ हा प्रकल्पही गुजरातला

एकीकडे वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकरण सुरु असताना दुसरीकडे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर त्यांनी नवा आरोप केला आहे. ‘बल्क ड्रग पार्क’ हा औषध निर्मितीचा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेला, उद्योग मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना याची माहिती आहे का? असा सवालच त्यांनी सरकारला विचारला आहे. ‘बल्क ड्रग पार्क’साठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं होतं. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी हा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये आणला होता, असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले. ‘बल्क ड्रग पार्क’ हा प्रकल्प आपण रायगडमध्ये येणार होता. पण आता गुजरातमधील भरुच इथं हा ‘बल्क ड्रग पार्क’ होणार आहे. या प्रकल्पाची मागणी महाराष्ट्रानं पहिल्यांदा केली होती. सप्टेंबरमध्ये हा प्रकार घडला होता. या काळात सध्याचे मुख्यमंत्री घरोघरी जाऊन भेटी देत होते, अनेक ठिकाणी फिरत होते. पण या मुख्यमंत्र्यांना आणि उद्योग मंत्र्यांना देखील हा विषय माहिती नसेल की, हा मोठा प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्रासाठी उपयोगी होता त्यावर महाराष्ट्राचा पहिला हक्क होता, तो महाराष्ट्रातून निघून गेलेला आहे. हे किती खरं आणि किती खोटं याचं उत्तर मला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून अपेक्षित आहे, असंही ठाकरे म्हणाले.

वेदांता फॉक्सकॉननंतर आता धोपेश्वर रिफायनरी प्रकल्पही महाराष्ट्राबाहेर जाणार?

वेदांता फॉक्सकॉननंतर आता एका मराठी वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार लवकरच कोकणातील धोपेश्वर रिफायनरी प्रकल्पही आता राज्याबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. आरआरपीसीएल कंपनी राज्य सरकारला शेवटचा अल्टिमेटम देण्याच्या तयारीत आहे. आरआरपीसीएल कंपनी तीन वर्षांपासून रिफायनरी प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहे. मात्र रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात गेल्या तीन वर्षांपासून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने कंपनीने प्रकल्प गुंडाळण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. हा प्रकल्प 2018 पासून रखडला आहे. मात्र अद्यापही ग्रीन सिग्नल मिळत नसल्याने कंपनी प्रशासन हा प्रकल्प गुंडाळण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळत आहे. विलंबामुळे प्रकल्पावर होणाऱ्या खर्चात देखील वाढ झाल्याचं पहायला मिळत आहे. हा प्रकल्प राज्यात झाल्यास या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अनेक तरुणांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.

महत्वाच्या बातम्या : 

• Fitness Tips | ‘हे’ एरोबिक व्यायाम महिलांचे वजन कमी करण्यासाठी आहेत सर्वोत्तम, तणाव देखील होतो कमी
• Ajit Pawar | शिवसेनेतून बाहेर पडलेले पुन्हा निवडून देखील आले नाहीत – अजित पवार
• Sonam Kapoor Baby | मैत्रीण स्वरा भास्करचा सोनम कपूर बद्दल मोठा खुलासा! म्हणाली, “ती एक…”
• Ashish Shelar | तत्कालीन सरकारने फॉक्सकॉनसोबत करारनामा तरी केला होता का? – आशिष शेलार
• Ajit Pawar | “हे रात्री बावचळून उठतात खोकं…खोकंं…खोकं!”, अजित पवारांची शिंदे गटावर टोलेबाजी!