मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने दिल्ली पोलीस आस्थापनामधील सदस्यांना दिलेली तपासाची परवानगी मागे घेतली आहे. याचा अर्थ, सीबीआयला यापुढे महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याआधी सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असेल.राज्य सरकारने परवानगी दिल्याशिवाय सीबीआय महाराष्ट्रात तपास सरू शकणार नाही.
या निर्णयाबाबत अधिक माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. सीबीआय ही अत्यंत प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे, पण त्यांचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत असल्याची शंका आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सीबीआयची महाराष्ट्रात नाकाबंदी करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
दरम्यान, याआधी राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल या बिगर-भाजपशासित राज्यांनी सीबीआय प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने केंद्र आणि बिगर-भाजपशासित राज्ये यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित झाला आहे. गेल्या वर्षी सीबीआयवरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले होते.
दरम्यान, ठाकरे सरकार सीबीआयला महाराष्ट्रात प्रवेश नसल्याचे म्हणत आहे. कारण महाविकास आघाडीतील मित्र पक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने केलेल्या घोटाळ्यांची माहिती सीबीआयच्या हातात गेली, तर त्यांची पंचाईत होईल, अशी त्यांना भीती वाटत असल्याचा घणाघात भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. “शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांनी मिळून स्वत:च्या गुंडगिरीची काळजी घेण्यासाठी सीबीआयची सर्वसाधारण परवानगीचा निर्णय मागे घेतला आहे”, असा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
- ‘महाविकास आघाडीचे घोटाळे बाहेर येतील, म्हणून सीबीआयला प्रवेश बंदी’
- शिवाजी पार्कवरील शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याची परंपरा होणार खंडित !
- ‘खडसेंचे वक्तव्य मी जेव्हा ऐकले तेव्हा तळपायाची आग मस्तकात गेली’
- ‘खडसे ज्या पक्षात जातील तेथे त्यांनी चांगले काम करावे यासाठी त्यांना शुभेच्छा’
- ‘महाराष्ट्र सरकार’चा CBIला जोरदार धक्का; घेतला ‘हा’ खूप मोठा निर्णय
