तिरुवनंतपुरम : केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ६ वर्षांपूर्वीच्या निर्णयाला रद्दबातल ठरवले आहे. केरळमध्ये मुस्लिम समुदायाला अल्पसंख्याक असल्याच्या नावावर ८० टक्के शिष्यवृत्ती दिली जात होती. उर्वरित २० टक्के शिष्यवृत्ती ख्रिश्चनांना दिली जात होती.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता सरकारसमोर संकट निर्माण झाले आहे. त्यावरून वादाला तोंड फुटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुस्लिम समुदायात नाराजी आहे तर ख्रिश्चनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी केरळच्या ख्रिश्चन संघटनांनी केली आहे.
चर्चचे ट्रस्टी व जॅकोबाइट बिशप जोसेफ ग्रेगोरियस म्हणाले, ख्रिश्चनांना शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या वाट्यापासून त्यांना वंचित केले. आता कोर्टाच्या निर्णयामुळे आम्हाला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री ख्रिश्चन समुदायाच्या मुद्यांना प्राधान्य देतील, असे वाटते. दरम्यान, मुख्यमंत्री पिनराई विजय यांनी कोर्टाचा निकाल वाचल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया दिली.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘ठाकरे सरकारच्या बेफिकिरीमुळे ओबीसी आरक्षण गमावले’, माजी मंत्री बावनकुळे यांची टीका
- भाजपला मोठा धक्का, बड्या नेत्याने केला राज ठाकरेंच्या उपस्थितीत मनसेत प्रवेश
- १५ दिवसात १ कोटी रुपये देत माफी मागा, अन्यथा फौजदारी गुन्हा ; निलेश लंके आक्रमक
- वर्दीतील दरोडेखोर लवकरच गजाआड जातील; हसन मुश्रीफ यांचा सूचक इशारा
- मोदींनी गेल्या सात वर्षात जनतेचा विश्वास गमावला ; शिवसेना खासदाराची टीका
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
