🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा : भारतातील टेलीकॉम कंपन्या सध्या आर्थिक मंदीच्या छायेतून जात आहेत. त्यामुळे BSNLसारख्या कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी सांगितले की, टेलीकॉम क्षेत्राच्या समस्या सोडवण्याची सरकारची इच्छा आहे. सरकार त्या पद्धतीने प्रयत्न देखील करत आहे.
एजीआर वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच झालेल्या निर्णयामुळे कंपन्यांकडून जुना वैधानिक थकबाकी भरण्यासाठी दबाव आणला गेला आहे. याबाबत निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोणतीही कंपनी बंद व्हावी, असे सरकारला वाटत नाही. सगळ्याचं क्षेत्रातील कंपन्या देशाला गरजेच्या आहेत.
तसेच फक्त दूरसंचार क्षेत्रच नाही, तर सर्व कंपन्या प्रत्येक क्षेत्रात व्यवसाय करण्यास सक्षम असाव्यात. आपल्या मार्केटमध्ये ग्राहकांना सेवा द्या आणि व्यवसायात रहा. वित्त मंत्रालय नेहमीच या कल्पनेवर संवाद साधत असते आणि दूरसंचार उद्योगाबाबतही आमची समान दृष्टी आहे, असेही सीतारामन म्हणाल्या.
दरम्यान गुरुवारी दूरसंचार कंपन्या व्होडाफोन, आयडिया आणि एअरटेलने आपल्या दुसऱ्या तिमाहीच्या निकालामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान दर्शविले आहे. गेल्या महिन्यात कोर्टाने एजीआरची शासकीय परिभाषित व्याख्या योग्य मानली. याअंतर्गत, दूरसंचार सेवा व्यतिरिक्त कंपन्यांच्या व्यवसायातून मिळविलेले उत्पन्न देखील त्यांच्या समायोजित निव्वळ उत्पन्नाचा एक भाग मानला जात आहे.
एजीआरवरील कोर्टाच्या निर्णयानंतर व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल आणि इतर टेलिकॉम सर्व्हिस प्रदात्यांवरील सरकारची एकूण 1.4 लाख कोटी रुपयांची वैधानिक जबाबदारी आहे. कोर्टाच्या निर्णयाच्या काही दिवसातच सरकारने कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची समिती गठीत केली आहे. या समिती तर्फे दूरसंचार उद्योगावरील आर्थिक दबावाला सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
https://twitter.com/Maha_Desha/status/1195621122139537408?s=20
https://twitter.com/Maha_Desha/status/1195620714956513280?s=20
https://twitter.com/Maha_Desha/status/1195618584015196160?s=20
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
