‘मुस्कटदाबी करणाऱ्या सरकारला बहुजन समाज वठणीवर आणल्याशिवाय शांत बसणार नाही’

मुंबई : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटत असताना काही दिवसांपूर्वी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला होता. पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले होते.

परंतु पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बराच वाद झाला होता. यामुळेच आता पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र पदोन्नती आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारवर बहुजन समाजातून टीका केली जात होती. भाजपचे नेते व विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी देखील याला तीव्र विरोध दर्शवला होता तसेच २५ तारखेपासून ते बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देखील त्यांनी सरकारला दिला होता.

आता पदोन्नतीच्या निर्णयावरून यू-टर्न घेतल्यानंतर गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ‘बहुजनांच्या पदोन्नतीबाबत अन्याय करणारा शासन निर्णय शेवटी या ‘प्रस्थापितांच्या’ वसुली सरकारला अखेर स्थगित करावा लागला… मुस्कटदाबी करणाऱ्या सरकारला बहुजन  समाज वठणीवर आणल्याशिवाय शांत बसणार नाही. अरे आवाज कुणाचा?.. फक्त बहुजनांचा…,’ असं ट्विट गोपीचंद पडळकर यांनी केलं आहे.

बहुजनांच्या पदोन्नतीबाबत अन्याय करणारा शासन निर्णय शेवटी या ‘प्रस्थापितांच्या’ #वसूली_सरकारला अखेर स्थगित करावा लागला…
मुस्कटदाबी करणाऱ्या सरकारला #बहुजन समाज वठणीवर आणल्याशिवाय शांत बसणार नाही.
अरे आवाज कुणाचा?.. फक्त बहुजनांचा…@AjitPawarSpeakshttps://t.co/MhwTuiO1Rj pic.twitter.com/rNgLYbDK0x

— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLA) May 19, 2021

काय होता राज्य सरकारचा निर्णय ?

पदोन्नती होत नसल्याने असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला होता. २५ मे २००४ च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येतील असं सरकारने म्हटलं होतं. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं राज्य सरकारने जीआरमध्ये म्हटलं होतं.

महत्वाच्या बातम्या

• आवरा यांना ! भाजप नेता कोरोनाला घालवण्यासाठी यज्ञ कुंड घेऊन रस्त्यावर फिरतोय…
• अखेर ‘त्या’ वादावर पडदा ; जयंत पाटलांच्या प्रकल्पांना मंजूरी
• ‘राज्यातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आता दहा जून पासून घेण्यात येणार’- अमित देशमुख
• मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाणार कोकण दौऱ्यावर; चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करणार !
• ‘चंद्रकांतदादा, मोदींचा राजीनामा घेऊन निवडणुका घ्याच, मग समजेल जनतेच्या मनात काय आहे’