१२ आमदारांना निलंबित केल्याच्या विरोधात न्यायालयात जाऊन देखील भाजपच्या पदरी निराशाच पडणार ? 

मुंबई : आमच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांना शिवी दिली नाही. भास्कर जाधव यांनीच शिवी दिली आणि कारवाई आमच्या आमदारांवर करण्यात आली, असं सांगतानाच आमच्या 12 आमदारांना निलंबित केल्याच्या विरोधात आम्ही कोर्टात जाऊन दाद मागणार आहोत, अशी माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

दरम्यान, भाजपा काही गप्प बसणारा पक्ष नसून रस्त्यावरील लढाईसोबतच कायदेशीर सुद्धा लढा देऊन सरकारवर पलटवार करण्याचा नक्की प्रयत्न करणार हे दिसून येत आहे. शिवी भास्कर जाधव यांनीच दिली होती असा प्रत्यारोप भाजपकडून केला असल्याने आगामी काळात जाधव यांनाच अडचणीत आणण्याचा देखील प्रयत्न भाजपकडून केला जाईल असे दिसत आहे.भाजप आमदारांवर करण्यात आलेली कारवाई ही अन्यायकारक असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे तर दुसऱ्या बाजूला ही कारवाई योग्यच असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान,भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित केल्याच्या विरोधात न्यायालयात जायचे असेल तर त्यांना जाता येऊ शकते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच सभागृहात होणारे बेशिस्त वर्तन धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर कारवाईबाबतही सुप्रीम कोर्टाने निर्देशही दिले आहेत. कोर्ट असे म्हणत असताना हा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे भाजपला न्यायालयाकडून काहीही फायदा होणार नाही असे सांगितले जात आहे. सभागृह सर्वभौम असते त्यामुळे या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा प्रयत्न योग्य ठरेल असे वाटत नाही असे जाणकारांचे मत आहे.

भाजप आमदारांवर करण्यात आलेली कारवाई ही योग्यच असून राज्यपाल देखील याबाबतीत काही कारवाई करू शकत नाहीत असे सांगितले जात आहे. विधानसभेत रितसर ठराव घेऊन निलंबन कारवाई पूर्ण करण्यात आलेली आहे. तरीही निलंबित आमदार उच्च न्यायालयात दाद मागू असे म्हणताना दिसतात. ते उच्च न्यायालयात जाऊन रिट याचिकेच्या अधिकारांचा वापर करू शकतात. परंतु घटना व परिस्थितीचा विचार करून बेकायदेशीर प्रक्रिया वापरण्यात आली का? केवळ इतकेच बघण्याचे काम मर्यादित स्वरुपात न्यायालयाला वाटले तर ते करेल.

आमच्या एक-दोन आमदारांनी चुकीची भाषा वापरली, गैरवर्तन केले’ असे विरोधी पक्षनेत्यानेच सभागृहात सारवासारव करताना मान्य केले. या सगळ्या गोष्टींचे व्हिडिओ न्यायालयात प्रकरण गेल्यास बघितले जाऊ शकते. एकूण प्रकरण सोपे नाही. आता केवळ माफी मागण्यात आली व माफ करण्यात आले तरच निलंबन रद्द होऊ शकते. विधानसभा अध्यक्षांची ही कारवाई योग्यच असून राज्यपालही त्यावर काहीच करू शकत नाहीत,असा दावा एॅड असीम सरोदे यांनी केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• राजभवनात दोन मोरांमध्ये जुंपली अन् नेटकऱ्यांना अधिवेशनच आठवलं !
• ‘देवेंद्र फडणवीसांचा डोळा मारणे सर्व काही सांगून जाते’; सचिन सावंत यांचा गंभीर आरोप
• सेनेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी नारायण राणेंना दिले जाणार मंत्रिपद ?
• ‘१२ आमदारांच्या निलंबनाविरोधात हायकोर्टात जाणार’, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांची माहिती
• अत्याधिक आक्रमकता भाजपला नडली; १२ आमदारांच्या निलंबनाचा भविष्यात बसू शकतो फटका