🕒 1 min read
कोल्हापूर: ऊसदर नियंत्रण समितीच्या सुत्रामध्ये दुरूस्ती करायची असेल तर तो अधिकार केवळ संसदेला आहे. तो राज्यांना दिलेला नाही. तरीही राज्य सरकारने काढलेले एफआरपी (FRP) दोन टप्प्यात देण्याचे काढलेले परित्रपत्रक पुर्णतः बेकायदेशीर आहे. राज्य सरकारमध्ये साखर कारखानदारांचे दरोडेखोरांचे टोळके निर्माण झालेले आहे. संघर्ष अटळ असून त्यांचा डाव आम्ही हाणून पाडू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी दिला.
एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने आज जाहीर केला आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात उसाला दोन टप्प्यात एफआरपी दिली जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, ऊसदर नियंत्रण समितीच्या सुत्रामध्ये दुरूस्ती करायची असेल तर तो अधिकार केवळ संसदेला आहे. तो राज्यांना दिलेला नाही. असे असताना राज्य सरकार वेगळे परिपत्रक काढू शकत नाही. मुळात ज्या केंद्र सरकाराच्या पत्राच्या आधाराने राज्य सरकारने हा शासन निर्णय केलेला आहे. ते पत्र पुन्हा एकदा वाचून पहावे, साखर आयुक्तांना आकडेमोड करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. सूत्र बदलण्याचा अधिकार दिलेला नाही, असंही राजू शेट्टी म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या:
- मोघलांना जसे संताजी-धनाजी दिसायचे तसे केंद्राला महाराष्ट्र दिसतो – जयंत पाटील
- साहाला धमकी देणारा पत्रकार चाहत्यांनी सापडला; नाव होतंय व्हायरल!
- “दोन्ही काँग्रेस सोबत राहिल्यास शिवसेनेचे नुकसान”, रामदास आठवलेंचे मोठे वक्तव्य
- “तुम्ही नाव लावूच नका, तुमच्या नावातील पहिलेच शब्द खराब”, खडसेंचा गुलाबरावांवर पलटवार
- बीसीसीआयला पत्रकाराचे नाव सांगणार नाही साहा; कारण देत म्हणाला…
