मराठा समाजासाठीच्या योजनांसाठी निधीची अडचण येऊ देणार नाही – अजित पवार

मुंबई : सारथी संस्थेच्या योजनांसाठी निधीची कुठलीही अडचण येऊ देणार नाही. सारथी संस्थेने गरीब, गरजू नागरिकांच्या पर्यंत योजना पोचवून त्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढवावी. तसेच आरक्षणाच्या निकालामुळे विविध शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या मराठा समाजातील तरुणांना नियुक्ती देताना आर्थिक भार सोसण्यास शासन तयार आहे. असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खासदार संभाजीराजे आणि मराठा समन्वयकांना दिले आहे. काल सह्याद्री अतिथीगृह येथे सुमारे ३ तास चाललेल्या बैठकीत हे आश्वासन देण्यात आले आहे.

दरम्यान, सरकार तुमचं ऐकतंय मग आंदोलने कशाला ? त्यापेक्षा आपण आजच्यासारखं एकत्र बसून खासदार संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा काढू. सारथीच्या योजनांना कुठेही पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच ज्या ज्या विभागात प्रश्न प्रलंबित आहे त्यांच्याकडे तातडीने पाठपुरावा करून ते मार्गी लावण्यात येतील हा विश्वास बाळगा. समाजातील निवडक जणांची एक समिती नेमून त्या माध्यमातून संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेले समाजाचे प्रमुख प्रश्न लगेच सोडविण्यासाठी समन्वयाने काम करू असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आंदोलकांच्या प्रतिनिधींना आश्वस्त केले.

काल सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असून आम्ही पूर्णपणे सकारात्मक आहोत असे सांगितले. बैठकीनंतर आंदोलक प्रतिनिधींनी देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले तसेच पुढे देखील प्रश्नांची सोडवणूक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री बैठकीचा समारोप करताना म्हणाले की, मी राजेंना धन्यवाद देतो. संवेदनशील विषय असून राजेंनी अतिशय सामंजस्याने भूमिका घेतली. आम्ही सर्व पक्ष एकमताने समाजाच्या पाठीशी आहोत. कोरोनाने आलेले आर्थिक संकट मोठे आहे मात्र आम्ही समाजाच्या हितासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही, कुठलेही अडथळे येऊ देणार नाही असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कायदेशीर बाबींमध्येदेखील आम्ही निश्चितपणे मार्ग काढू. रस्त्यावर येऊ नका, आंदोलन करू नका. मीदेखील आंदोलने करणाऱ्या पक्षाचा नेता आहे. पण सरकार तुमचं ऐकतंय तर मग आंदोलन कशासाठी आणि कुणाविरुद्ध असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला.

तुमच्या स्तरावर एक समिती स्थापन करून शासनाकडील प्रलंबित मुद्द्यांचा तातडीने पाठपुरावा शक्य होईल. आपणदेखील मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विभागनिहाय आढावा घेऊन तातडीने काही अडचण असल्यास दूर करू असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी असला तरी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले सर्व विषय सोडविणार आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या 

• कसोटी महाभारताची! अशी होती वाटचाल भारताच्या दिग्विजयाची
• ‘हे’ १०० विधानसभा मतदारसंघ काबीज करण्याची राष्ट्रवादीने सुरु केली तयारी
• सरकार तुमचं ऐकतंय तर मग आंदोलन कशासाठी ?, मुख्यमंत्र्यांचा संभाजीराजेंना सवाल
• जम्मू -काश्मिर मधील विद्यार्थ्यांसाठी अक्षय कुमारने केली ‘इतक्या’ कोटींची मदत
• ‘…हे खेळच सांगेल’ ; WTC फायनलपूर्वी कर्णधार विल्यम्सनने दिला जिंकण्याचा इशारा