औरंगाबाद : शालेय मोफत पाठ्यपुस्तक योजनेअंतर्गत पुस्तकांच्या वाहतुकीसाठी मुख्याध्यापकांनी खिशातून खर्च केलेले पैसे आर्थिक वर्ष संपून शैक्षणिक वर्ष उलटत आले, तरीही मिळालेले नाहीत. गत शैक्षणिक वर्षांपासून हा खर्च मुख्याध्यापकांना मिळालेला नाही. २०२०-२१ या वर्षासाठी ९ पंचायत समित्यांमधील हजारो शाळांच्या मुख्याध्यापकांना या स्वतःच्या पदरमोडीने खर्च केलेल्या रक्कम प्राप्त होण्याची आस आहे. सदरील रखडलेला निधी त्वरित वितरीत करण्याची आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने केली आहे.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबईचे प्रकल्प संचालक राहुल द्विवेदी यांच्या ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचे पाठयपुस्तक वाहतुकीचा निधी, खर्च राज्यभरातील त्या-त्या जिल्हा परिषद, मनपाच्या सर्व शिक्षणाधिकार्‍यांच्या समग्र शिक्षा अभियानाच्या खात्यावर राज्यस्तरावरून वितरीत करण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान मागील शैक्षणिक वर्षीचा निधी फक्त कन्नड व खुलताबाद या दोन तालुक्यालाच मिळाला उर्वरित गंगापूर, वैजापूर, औरंगाबाद, पैठण, सिल्लोड, सोयगाव, फुलंब्री सात तालुक्यांनी यासाठीची आवश्यक ती माहिती प्रशासनाला न दिल्याने त्यांना निधी मिळाला नाही याला जबाबदार कोण? याची जबाबदारी निश्‍चित करून कारवाई करावी. अशी मागणी शिक्षक करत आहेत.
वास्तविक पाहता पाठ्यपुस्तके ही केंद्र शाळेवर न पाठवता ते प्रत्येक शाळेवर पोहोच करावे, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक संघाने राज्य शासनाकडे वारंवार केली आहे. प्रत्येक शाळेवर ते पोहोच झाल्यास अंतर्गत शाळांच्या मुख्याध्यापकांना आर्थिक भुर्दंड बसणार नाही. तर प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, अंतर्गत शाळांच्या पाठ्यपुस्तक वाहतुकीचा खर्च देता येत नाही. त्यामुळे ते मिळत नाही. अशा अनंत अडचणी निर्माण झाल्याने सदरील निधी मिळेनासा झाला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘अनियंत्रित लोकशाही हुकूमशाहीला जन्म देते, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शब्द खरे ठरत आहेत’
- जिल्हा परिषदेचे १२०० शिक्षक झालेत ‘बिनापगारी फुल अधिकारी’!
- नांदेड विदयापीठाच्या पदवी व पदव्युत्तर परिक्षा पुढे ढकलल्या
- मरकजमध्ये नमाज पठणावरून केंद्राचे घुमजाव, सर्व धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदीच
- राज्य सरकारचं पुण्याकडे दुर्लक्ष ; महापौर मोहोळ यांचे टीकास्त्र
