नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांशी चर्चा करायची आहे. त्यांनी पुढे येऊन आपले मुद्दे मांडावेत, असंच आम्हाला वाटतं. आम्ही चर्चेला तयार आहोत. कृषी कायदे सरकारने केले म्हणजे ते अंतिम नाहीत, चर्चेची द्वारं खुली आहेत, असं निर्मला सीतारामन यांनी कृषी कायद्यांविषयी बोलताना सांगितलं.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोनाव्हायरसच्या काळातला सर्वात आव्हानात्मक अर्थसंकल्प सोमवारी सादर केला. विरोधकांनी कृषी कायद्यांविषयी सुरू ठेवलेल्या गदारोळात त्यांनी भाषणाला सुरुवात केली तरी शेतीसाठी भरीव तरतूद त्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. News18 ला दिलेल्या Exclusive मुलाखतीत त्यांनी कृषी कायद्याविषयी सरकारची नेमकी भूमिका मांडली आणि अर्थसंकल्पात केलेल्या भरीव तरतुदींचं स्पष्टीकरण दिलं.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की २०२१-२२ मध्ये शेतकऱ्यांना अधिकाधिक कृषी पतपुरवठा करण्याचे लक्ष्य आहे. गेल्या वर्षी हे लक्ष्य १५ लाख कोटी होते, त्यामध्ये यावर्षी १.५ लाख कोटींची वाढ होऊन हे लक्ष्य १६.५ लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे. तसेच अर्थमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाल्या की, आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. सर्व पिकांवर उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट एमएसपी देण्यात येत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- बजेट हे देशासाठी असावं, निवडणुकांसाठी नाही – उद्धव ठाकरे
- भारताच्या मागील १०० वर्षांत असं बजेट सादर झालेलं नाही, धन्यवाद सीतारामनजी – अमृता फडणवीस
- …म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्राचं अभिनंदन करण्याची हिंमत फडणवीसांचीही झाली नाही – अजित पवार
- ‘हा अर्थसंकल्प नसून आगामी काळात 5 राज्यात येऊ घातलेल्या निवडणूकींचा जाहिरनामा आहे’
- #Budget2021 : ‘खिशात नाही आणा अन् बाजीराव म्हणा’ संजय राऊतांचा सरकारला टोला
