‘सर्व काही नियमांनुसारच!’, राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे उत्तर

🕒 1 min read

मुंबई : राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, विधानसभा अध्यक्ष निवड आदी विषयांसाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना २४ जून रोजी पत्र पाठविले होते. यावर मुख्यमंत्र्यांनी आज राज्यपालांना दोन दिवसांचेच अधिवेशन का बोलावले याचा खुलासा करणारे पत्र पाठविले आहे.

‘आपले पत्र २४ जून, २०२१ रोजी पत्र प्राप्त झाले. सदर पत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या निवेदनातील मुद्द्यांबाबतची वस्तुस्थिती’, असे म्हणत तीन महत्वाचे मुद्दे मांडलेत. यापैकी पहिल्याच मुद्द्यामध्ये त्यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या कालावधीसंदर्भात खुलासा केलाय. कोरोनामुळे अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे होणार आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात काय म्हटले आहे?

१) अधिवेशन दोन दिवसाचेच

केंद्राचे निर्देश आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यामुळेच महाराष्ट्राचं पावसाळी अधिवेशन दि. ५ आणि ६ जुलै असे दोन दिवसांचेच घेण्यात येत आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरलेली नाही, त्यातच तिसऱ्या लाटेची शक्यता आहे. त्यामुळे विचारविनिमयाने हा निर्णय घेतला.

२) विधानसभा अध्यक्ष निवड

कोरोनामुळे विधानसभेचं अधिवेशन जास्त काळ घेता आले नाही. देशातील अनेक राज्यात हीच परिस्थिती आहे. सध्या विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे कामकाज पाहात आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले. निवडणुकीअभावी घटनात्मक तरतुदींचा कोणताही भंग झालेला नाही. कोरोनाची परिस्थिती पाहून, सर्व खबरदारी घेऊन अध्यक्ष निवडणूक पार पाडू.

३) ओबीसी आरक्षण

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने जाहीर केली आहे. पण आम्ही पंतप्रधानांची भेट घेऊन ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यसााठी घटनात्मक मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे. आपणही पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करावा आणि समाजाला न्याया मिळवून द्यावा. तसंच इम्पिरिकल डाटा मिळवून देण्यासाठीही केंद्राकडे पाठपुरावा करावा अशी विनंती करतोय.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याच्या मागणीबाबत खुलासा करताना मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात ढकलला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं उद्भवलेल्या परिस्थितीतून कायमस्वरूपी घटनात्मक मार्ग काढण्याची विनंती आम्ही पंतप्रधानांकडं केली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी त्यांचा मागासपणा निश्चित करणारा इम्पिरिकल डेटा आवश्यक आहे. हा डेटा केंद्र सरकारकडं असून तो राज्य सरकारला मिळाल्यास राज्य सरकार अभ्यास करून पुढील कार्यवाही करेल. याबाबतही आम्ही पंतप्रधानांकडं विनंती केली आहे. आपणही याबाबतीत पाठपुरावा करावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• फडणवीसांना केंद्रात बोलावून भाजप स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड का मारून घेईल ?
• इन्स्टावर व्हायरल होणार भूत आहे ‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री; पहा व्हिडिओ
• पिंपरी-चिंचवडमध्ये आता पार्किंगसाठी मोजावे लागणार पैसे ! जाणून घ्या किती आहे रक्कम
• ‘राष्ट्रवादीच्या कार्यालयावरील दगडफेकीला योग्य उत्तर दिलं जाईल, भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा’
• ‘शरद पवार कृषी तज्ज्ञ, कृषीमंत्री राहिले तरी शेतकरी समाधानी का नाहीत?’, निलेश राणेंचा प्रश्न