Share

एसटीतील कोरोना योध्यांचे शासन मदतीसाठी पात्र आठ प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात पडून! 

Published On: 

🕒 1 min read

औरंगाबाद : संपूर्ण राज्यात गत दिड महिन्यापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कडक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे एसटी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. तसेच आत्तापर्यंत कोरोनाच्या भयावह संकटात एसटी चालक-वाहकांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून काम केले. असे २६२ कर्मचारी आत्तापर्यंत पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. तर १० कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

मात्र कोविड काळात कर्तव्य बजावत असताना औरंगाबाद विभागातील कोरोनामुळे मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना अजूनपर्यंत शासनाची मदत मिळालेली नाही. यासाठी परिवहन मंत्रालयात ३ महिन्यांपासून आठ जणांचे प्रस्ताव पाठवले आहेत. मात्र अजूनही ते मंजूर झालेले नसल्याने शासकीय मदत फक्त कागदावरच का? असा सवाल एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडून केला जात आहे.

मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण शहरात आढळून आला. त्यानंतर हळूहळू रुग्णसंख्या वाढण्यास सुरुवात झाली. मात्र या काळातही एसटी विभाग सक्रीय होता. स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात पोहोचवण्यासाठी एसटी विभागाची मोलाची मदत झाली. या काळात एसटीचे उत्पन्न कमी झाले. कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्याइतपतही पैसे एसटीकडे उरले नाही. अनेक चालक-वाहक मुंबई, पुणे यांसारख्या हॉटस्पॉट शहरांमध्ये ड्यूटी केल्याने पॉझिटिव्ह आढळून येऊ लागले.

अनेक केसेसमध्ये तर चालक-वाहकांचे संपूर्ण कुटुंबीयच पॉझिटिव्ह आले. संपूर्ण कोरोना काळात आत्तापर्यंत औरंगाबाद विभागात २६२ कर्मचारी कोरोनामुळे बाधित झाले होते. यातील १० जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर आठ जणांचे प्रस्ताव पात्र ठरवून शासनाच्या मदतीसाठी मुंबईला मंत्रालयात पाठवण्यात आले आहेत. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून हे प्रस्ताव वेटिंगवरच ठेवण्यात आल्याची माहिती एसटीतील सूत्रांनी दिली. तसेच एसटीतील बाधित कर्मचाऱ्यांना मदतीसाठी एक कमिटी स्थापन करण्यात आली असून पॉझिटिव्ह कर्मचाऱ्यांना बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स, रेमडिसीवीर मिळवून देण्यासाठी हि कमिटी मदत करत आहे.

प्रस्ताव वेटिंगवर, वेळ लागेल: औरंगाबाद विभागात आत्तापर्यंत एकुण २६८ कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यातील दहा जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. यातील आठ जणांचे प्रस्ताव मदतीसाठी आपण मुंबईला मंत्रालयात पाठवले आहेत. मात्र अजूनपर्यंत ते मंजूर झालेले नाहीत. यास बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे वाट पाहावीच लागेल. अशी प्रतिक्रिया विभाग नियंत्रक अरुण सिया यांनी दिली.

महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!