🕒 1 min read
मुंबई: कोरोना संकट अजूनही निवाराले नसल्याने एकीकडे अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमध्ये करण्यात आलेल्या लोक डाऊन मध्ये झालेल्या परिणामांतून अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरते आहे. या काळामध्ये बसलेल्या आर्थिक फटक्यामुळे महागाई वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय बँकेकडून व्याजदर बदलणार नसल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर यावेळी डिसेंबर आणि जानेवारीसाठी जाहीर होणाऱ्या शुक्रवारच्या रिझव्र्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरण बैठकीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धी दराच्या अंदाजात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
येणाऱ्या कालावधीसाठीच्या व्याजदरातील बदलाबाबतच्या निर्णयासाठी रिझव्र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक बुधवारपासून सुरू झाली. रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या समितीची बैठक शुक्रवारी संपुष्टात होऊन व्याजदराबाबतचा निर्णय दुपारपर्यंत जाहीर होतील. ऑक्टोबरमधील बैठकीत पतधोरण आढावा समितीने चालू आर्थिक वर्षांत आणि पुढील आर्थिक वर्षांत आवश्यकतेपर्यंत पत आढाव्याबाबत अनुकूल दृष्टीकोन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. पतधोरण आढावा बैठकीत आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दोन तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीदरात वाढ होण्याबाबत अपेक्षित उपायांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
सद्य वर्षांचा बहुतांश काळ संपूर्ण किंवा अंशत: टाळेबंदीत गेल्याने अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रातील वृद्धीदर शून्याच्या खाली आला आहे. रिझव्र्ह बँकेच्या गेल्या चार बैठकीत पतधोरणातील घोषणा अनेक बाबतीत धाडसी असल्या तरी त्या प्रभावी ठरल्याचे मानले जाते. राज्य सरकारचे रोखे खरेदी करून बाजारात अतिरिक्त रोकड सुलभता आणण्याचा निर्णयदेखील अंमलात आला. समितीचे मुख्य लक्ष्य वृद्धीदर वाढवणे आणि महागाई कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे असेल. गेल्या नऊ महिन्यांत पतधोरण आढाव्याच्या माध्यमातून अनेक अपारंपरिक उपायांनी अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर वाढविण्याचा प्रयत्नांना यश येत असल्याचे दिसत असून वर्षअखेरीपर्यंत अर्थसंकोच (उणे) ९ टक्यांपर्यंत सुधारणा झालेली असण्याची अपेक्षा आहे.
महागाईचा दर अद्यापही वाढता असून अर्थव्यवस्थेनेही पाहिजे तसा वेग घेतलेला नसल्याने यंदा व्याजदर स्थिर राहण्याची शक्यताच अधिक आहे. वित्त वर्ष २०२१-२२ मध्ये व्याजदर कपात होण्याची शक्यता अनेक बँकप्रमुख तसेच अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. रिझव्र्ह बँकेने गेल्या काही महिन्यांमध्ये १.१५ टक्के दर कपात केली असून प्रमुख रेपो दर किमान अशा ४ टक्क्य़ांवर आणून ठेवले आहेत. अर्थव्यवस्थेचा वेग अद्यापही उणे स्थितीत असला तरी महागाईचा दर गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून रिझव्र्ह बँकेच्या सहनशील टप्प्यापेक्षा दोन ते चार टक्क्य़ांहून अधिक आहे. महागाई वाढीचा देशासमोरील धोका अद्याप कायम आहे. गव्हर्नर दास यांनीही मार्च २०२१ अखेपर्यंत महागाईचा दर वाढता राहण्याचा धोका असल्याचे यापूर्वीच नमूद केले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
-
‘मी जन्माने हिंदू, माझा धर्म हिंदू; शिवसेना हिंदुत्ववादीच!’
-
साताऱ्यात दोन्ही राजेंच्या विरोधात राष्ट्रवादी ठोकणार शड्डू!
-
पवार साहेबांनी मला आमदार करायचं ठरवलं तर तुमच्या मतदानाची पण गरज नाही पडणार – खडसे
-
सर्वोत्कृष्ट गीतकार उदित नारायण यांचा ६५ वा जन्मदिवस
-
धनंजय मुंडे म्हणाले विजय आमचाचं; प्रीतम मुंडे म्हणतात गुलाल आमचाचं!
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
