औरंगाबाद : जुन्या शहरासह वाढीव हद्दीचा एकच विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेने आठ महिन्यांपूर्वी हा नवीन आराखडा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र युनिट देण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. मात्र अद्यापही हे युनिट पालिकेला मिळालेले नाही. २०१५ मध्ये पालिकेतील तत्कालीन सत्ताधार्यांनी जुन्या व सुधारित विकास आराखड्यात हस्तक्षेप करत सोयीनुसार बदल केले. त्यामुळे वाढीव हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा वादग्रस्त ठरला आणि शहराच्या विकासाला ब्रेक लागला तो आजपर्यंत कायम आहे.
पाच वर्षांपूर्वी शहराच्या वाढीव हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा पालिकेने तयार केला होता. मात्र तो तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांच्यासह पालिका पदाधिकार्यांच्या हस्तक्षेपामुळे वादग्रस्त ठरला. या वादग्रस्त आराखड्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. या पार्श्वभूमीवर शासनाने आठ महिन्यांपूर्वी पालिकेला आदेश देऊन दोन वेगवेगळ्या विकास आराखड्यांऐवजी जुन्या शहरासह वाढीव हद्दीचा एकच नवीन विकास आराखडा तयार करावा, असे निर्देश दिले.
जानेवारी २०२१ च्या सुरुवातीलाच या नवीन आराखड्याचे काम सुरू होण्याची शक्यता होती. त्यादृष्टीने पालिकेच्या नगर रचना विभागानेही शासनाला पत्र पाठवून स्वतंत्र डीपी युनिट देण्याची मागणी केली होती. त्याचवेळी नांदेड येथील विकास आराखड्याचे काम पूर्ण होऊन तिथे कार्यरत डीपी. युनिट रिकामे झाले होते. त्यामुळे हेच युनीट औरंगाबादेत देण्यात यावे, अशीही मागणी केली गेली. मात्र मध्यंतरी शासनाने नांदेड येथील हे युनिट भिवंडी निजामपूर पालिकेत पाठविल्याचे आता समोर आले आहे. त्यामुळे औरंगाबाद पालिकेला नवीन युनिट मिळवण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. नवीन युनिट मिळेपर्यंत आराखडयाचे काम आता लांबणीवर पडले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- परभणीत अनलॉक; सात जूनपासून चारवाजेपर्यंत व्यवहारांना मुभा
- फेक जाहिरातीव्दारे आमिष! ‘त्या’ प्रकरणात व्यापाऱ्याला गंडविणाऱ्या भामट्याची पोलिस कोठडीत रवानगी
- ममता सरकारमध्ये सुवेंदू अधिकारी अडचणीत ; चोरीचा गुन्हा दाखल
- ‘विनाकारण गर्दी करू नका, अन्यथा कठोर निर्णय घेईल’ ; अजितदादांचा पुणेकरांना इशारा
- बीडमध्ये मराठा आरक्षण मोर्चा; आ.मेटेंसह तीन हजार जणांवर गुन्हा दाखल
