राज्यघटनेत समाविष्ट केलेले ‘परिशिष्ट ९’ रद्द करण्याची मागणी

औरंगाबाद : भारतीय राज्यघटनेत पहिली घटना दुरूस्ती करून समाविष्ट केलेले परिशिष्ट ९ रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शुक्रवारी (दि.१८) जिल्हाधिका-यांमार्तफ निवेदन पाठविण्यात येणार आहे. जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी केलेल्या या परिशिष्टामुळे शेतक-यांचा न्याय मागण्याचा मुलभूत हक्क हिरावून घेतला असल्याचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घायवट यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.

भारतातील जमिनदारी नष्ट करण्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटना दुरूस्ती करून भारताच्या राज्य घटनेत परिशिष्ट ९ समाविष्ट केले होते. देशातील जमिनदारी संपविण्यासाठी हे परिशिष्ट तयार करण्यात आले होते. या परिशिष्टमांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या विरोधात किंवा कायद्या अंतर्गत केलेल्या कारवाई विरोधात न्यायालयात दादा मागता येणार नाही अशी तरतूद या परिशिष्टात केली आहे. या घटना दुरूस्तीमुळे शेतक-यांचा मुलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आला आहे.कमाल जमिन धारणा कायद्यामुळे शेतक-यांना आपल्या व्यवसायाची वृध्दी करण्याचा अधिकार उरला नाही.

शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. तसेच शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष स्व. रवी दवांग यांनी परिशिष्ट ९ च्या प्रतीची होळी करत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ घटनेची पूनर्रस्थापना करण्याची मागणी केली आहे. १८ जून रोजी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिका-यांकडे परिशिष्ट ९ रद् करण्यात यावे या मागणीचे निवेदन देणार असून कोविड नियमांचे पालन करून शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी हे आंदोलन करावे असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घायवट यांनी केले आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘अश्विन आणि जाडेजा या दोघांनाही खेळवावे’ : सुनील गावस्कर
• दोन आठवड्यात मेल्ट्रॉन कोविड केअर सेंटरमध्ये उभा राहणार ऑक्सिजन प्लांट!
• ‘….तर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला महाराष्ट्र हिताचा विचार करून एकत्र लढावेच लागेल’
• दानवे म्हणाले, ‘संजय राऊत चावी दिल्यावर बोलतात’; आता राऊतांच सडेतोड प्रत्युत्तर !
• काळी, सफेद, पिवळ्या बुरशीनंतर आता ‘या’ राज्यात हिरव्या बुरशीचा रुग्ण