सोलापूर : गेले काही दिवस आपणास राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका आघाडी सरकारसाठी डोकेदुखीचा विषय बनल्याचे दिसून येत आहे. आता राज्यपालांच्या हकालपट्टीची मागणी समोर येवू लागल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
राज्याच्या हिताच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या राज्यपालांची उचलबांगडी करण्याची मागणी
थेट सरपंच निवड असो की बाजार समितीतील शेतकऱ्यांच्या मतदानाचा अधिकार असे फडणवीस सरकारने केलेले बदल रद्द करुन या निवडणुका पूर्वीप्रमाणे व्हाव्यात, असा निर्णय महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाने घेतले. त्यानंतर तो अध्यादेश अंतिम स्वाक्षरीसाठी राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांच्याकडे पाठविले. मात्र, त्यांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास जाणिवपूर्वक विलंब लावला असल्याचा आरोप मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे.
सरकार स्थापन करताना पक्षांना दिलेला वेळ, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला राज्यपालांनी विरोध न करता त्यावर अंतिम मोहोर लावायची असते. परंतु, राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यापासून राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला विरोध करु लागले आहेत. सत्ता स्थापनेपासूनची राज्यपालांची दुटप्पी भूमिका ओळखून देशाचे नेते शरद पवार यांनी त्यांची भेट घेऊन समजूतही काढली. परंतु, त्यांच्यात काहीच सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही असं त्यांनी म्हटलं आह.
संतापजनक : तुळजापूरात पंधरा कुत्र्यांना विषारी औषध देवुन संपवले
पुढे बोलताना ते म्हणाले, आता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे पालक अन् विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यालाही त्यांनी विरोध केला आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे शांत, संयमी असल्याने त्यांना राज्यातील सद्यस्थितीत भांडण करायचे नाही. मात्र, राज्याच्या हिताच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या राज्यपालांची उचलबांगडी करावी, या मागणीचे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात येणार आहे.सकाळने याबाबत वृत्त दिले आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
