‘न्यायालये, निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि निःपक्ष आहेत ? प. बंगाल निवडणूक कार्यक्रम संशयास्पद’

मुंबई: फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सरकोजी हे भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी आढळल्याने त्यांना पॅरिस न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रकरणात 1 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे.त्यामुळे त्यांना 1 वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. सरकोजी 2007 ते 2012 दरम्यान फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांनी त्यांच्यावर लावलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबर मध्ये 10 दिवसांपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि पदाचा दुरुपयोग केल्याचाही आरोप आहे.

यावरून आजच्या सामना अग्रलेखातून आपल्या देशात होणाऱ्या पदाचा गैरवापर आणि आर्थिक गैरव्यवहार या प्रकरणी किती राजकारण्यांना शिक्षा भोगावी लागते. यावर टिप्पणी करण्यात आली असून, फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष सारकोझी यांच्यावर जे आरोप आहेत ते आपल्या देशात हास्यास्पद ठरवले जातील. तर सध्या न्यायव्यवस्था सरकारच्या ताब्यात असल्याचे चित्र दिसून येत असून तर नुकत्याच प. बंगाल मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणूक कार्यक्रम देखील संशयास्पद असल्याचे सामानातून टीका करण्यात आली आहे.

‘फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष निकोलस सारकोझी यांना भ्रष्टाचार आणि पदाचा गैरवापर अशा प्रकरणात तेथील न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. सारकोझी यांना एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षाही ठोठावली आहे. ज्या कारणांसाठी सारकोझी यांना तुरुंगात जावे लागणार आहे त्या गुह्यांचे स्वरूप पाहता मि. सारकोझी हे चुकीच्या देशात जन्माला आले. त्याचीच फळे ते भोगीत आहेत.

आज आपली संपूर्ण शासकीय यंत्रणाच सरपटत आहे. न्यायालये आणि निवडणूक आयोग तरी स्वतंत्र आणि निःपक्ष आहेत काय? प. बंगालची निवडणूक ज्या पद्धतीने आठ टप्प्यांत जाहीर केली तो सर्वच प्रकार संशयास्पद आहे. राजकीय दबावाशिवाय हे शक्य नाही व हाच राजकीय दबाव भ्रष्टाचार मानून निकोलस सारकोझी यांना पॅरिसच्या न्यायालयाने तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. त्यातील एक वर्षाचीच शिक्षा त्यांना प्रत्यक्षात भोगायची आहे, पण पदाचा गैरवापर, निवडणुकीतील बेकायदा अर्थकारण हे प्रकार तेथे शिक्षेस पात्र ठरले. सारकोझी चुकीच्या देशात जन्मास आले, दुसरे काय ! असे आजच्या सामना अग्रलेखातून भारताच्या आणि फ्रान्स च्या न्यायव्यवस्थेची तुलना करण्यात आली आहे.

सारकोझी यांनी एका खटल्यासंदर्भात बेकायदेशीरपणे माहिती मागवली किंवा निवडणुकीत बेकायदेशीर अर्थपुरवठा केला, हा हिंदुस्थानसारख्या देशात गुन्हा मानला जात नाही. इथे कायदा व न्यायव्यवस्थेने राज्यकर्त्यांची बटीक म्हणूनच काम करायचे असते. शिवाय निवडणूक काळातील अर्थवाहिन्या या गटारगंगेसारख्या धो धो वाहत असतात. या अर्थपुरवठय़ात पवित्र-अपवित्र, कायदेशीर-बेकायदेशीर असे काहीच नसते. निवडणुकीत बेकायदेशीर अर्थपुरवठा केल्याचा गुन्हा सिद्ध करायचे म्हटले तर प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सध्या जो बेकायदा पैशांचा महापूर वाहतो आहे त्याबाबत होऊ शकेल आणि भले भले लोक सारकोझीप्रमाणे तुरुंगात जातील, पण हिंदुस्थानच्या निवडणूक प्रक्रियेत केंद्रातील राज्यकर्त्या पक्षाचा अर्थपुरवठा नेहमीच पवित्र असतो व विरोधकांचे चणे-कुरमुरेही बेकायदेशीर ठरवून जप्त केले जातात. अशी आजच्या सामना अग्रलेखातून भारताच्या आणि फ्रान्स च्या न्यायव्यवस्थेची तुलना करण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या 

• पंतप्रधानांना स्पीड पोस्टने पाठवल्या गोवऱ्या; गॅस दरवाढीचा निषेध
• औरंगाबाद मनपा भुंखडाचा वाद विधानसभेत; नगरविकास मंत्री शिंदे यांचा तथ्य नसल्याचा दावा
• कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबवण्यासाठी निर्बंध कडक करा; अर्जुन खोतकर यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना
• संत नामदेवांच्या जयंतीचा उल्लेख परिपत्रकात करा; वर्षा गायकवाड, राजीव सातव यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
• प्रेट्रोल, डिजेल दरवाढीनंतर या कारणामुळे परभणी पुन्हा चर्चेत