नवी दिल्ली : कोरोना महामारीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे चुकीचे असल्याची टीका काँग्रेसने केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा हस्तक्षेपामुळे या महामारीचा सामना करण्यात अपयशी ठरलेल्या केंद्र सरकारची पाठराखण केली जाते, असा आरोपही काँग्रेसने केला.
काँग्रेस प्रवक्ते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना कोरोना महामारीचा उद्रेक झालेला असताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे हस्तक्षेप करायला नको होता, अशी भूमिका मांडली. आज देशाला केंद्रीकरणाची नव्हे तर विकेंद्रीकरणाची गरज आहे. नागरिकांच्या जगण्याचा अधिकारांचे रक्षण करण्यास आणि सरकारला त्यांच्या कर्तव्यासाठी जबाबदार धरण्यास उच्च न्यायालये सक्षम आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून कोरोना परिस्थिती दखल घेऊन सुनावणी घेण्याची गरज नव्हती. हे उच्च न्यायालयांच्या आदेशांच्या विरोधात उचलले पाऊल असून हे पूर्णत: चुकीचे आहे, असे सिंघवी म्हणाले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनच्या मुद्यावरून रात्री नऊ वाजता सुनावणी घेऊन जे केले ते सर्वोच्च न्यायालयाने केले नाही. स्थानिक प्रश्न, सोयी-सुविधांचा मुद्दा निकाली काढण्यास सर्वोच्च न्यायालय सक्षम नाही. त्यामुळे कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याची गरजच नाही, असा आक्षेप सिंघवी यांनी केला. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे कोरोना संकटात सपशेल अपयशी ठरलेल्या केंद्राची पाठराखण केल्यासारखे होत असल्याचा आरोपही केला.
महत्वाच्या बातम्या
- एकच सचिन वाझे की दोन-दोन सचिन वाझे आहेत, हे आता महाराष्ट्रातील जनतेला कळेल – भातखळकर
- कारमधुन गांजाची वाहतूक करणाऱ्या तिघांना पोलिस कोठडी
- ‘संजय राऊत यांच्यावर एका महिलेने केलेल्या आरोपांची केंद्रीय महिला आयोगाने चौकशी करावी’
- दारुची लत भागवण्यासाठी दारु म्हणून सॅनिटायझर प्यायले, सहा जणांचा मृत्यू
- ‘मुख्यमंत्र्यांचा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा अंदाज तर अचूक ठरला, पण तयारी काय केली ते सांगा’
