देशाच्या राज्यघटनेला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न भाजप सरकारकडून सुरू आहेत : बाळासाहेब थोरात

टीम महाराष्ट्र देशा- जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्याची तरतूद असलेलं आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करणारं ऐतिहासिक जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक काल राज्यसभेत मंजूर झालं. १२५ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने तर ६१ जणांनी विरोधात मतदान केलं. सर्व राज्यसभा सदस्यांनी चिठ्ठीद्वारे मतदानाचा हक्क बजावला.

या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात येणार आहेत. काश्मीर कायमस्वरुपी केंद्रशासित प्रदेश राहणार नाही. काश्मीरमध्ये परिस्थिती सामान्य झाली. योग्य वेळ आली की, जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करु असं गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं. देशभरात लागू असलेले सर्व कायदे, जम्मू काश्मीरमध्येही लागू असतील. या राज्यातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना दहा टक्के आरक्षणही लागू असेल, असं शाह यांनी सांगितलं.

या विधेयकावरच्या चर्चेदरम्यान, अनेक पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूनं तसंच विरोधात आपापली मत मांडली. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी या विधेयकाला पूर्ण विरोध करत असल्याचं सांगितलं. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम यांनी, जम्मू काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेत केंद्रशासित प्रदेश करण्याला विरोध दर्शवला.

देशाच्या राज्यघटनेला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न केंद्रातल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारकडून सुरू आहेत, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. काल जालना इथं झालेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यावेळी उपस्थित होते. पक्षावर निष्ठा नसलेले लोक बाहेर पडत असल्यामुळे पक्षाचं शुध्दीकरणच होत असल्याचं मत चव्हाण यांनी व्यक्त केलं. मराठवाड्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एकत्र येवून संघर्ष करण्याची तयारी ठेवा, असं आवाहन चव्हाण यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना केलं.

दरम्यान,राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं या विधेयकावरच्या मतदानात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. जम्मू काश्मीरमध्ये राज्य सरकार अस्तित्वात असताना, स्थानिक नेत्यांशी चर्चा करून हा निर्णय घ्यायला हवा होता, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनी या विधेयकावरच्या चर्चेदरम्यान व्यक्त केलं.

मनसे,बहुजन समाज पक्ष, आम आदमी पक्ष, अण्णद्रमुक, तेलगु देशम पक्ष, बिजू जनता दल, आसाम गण परिषद, शिरोमणी अकाली दल, भारतीय रिपब्लीकन पक्ष, तसंच शिवसेनेनं या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.हे विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा होईल. गृहमंत्री शाह यांनी, याबाबतचा प्रस्ताव काल लोकसभेत मांडला, सदनानं तो स्वीकृत केला. काँग्रेसच्या सदस्यांनी याचा विरोध करत सभात्याग केला.

आंध्रप्रदेश, केरळ आणि तेलंगणाला भाजपचा बालेकिल्ला बनवा : अमित शाह

आंबेनळी दुर्घटना : मृतांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात मी सहभागी – मोदी

मोदी सरकारचा धमाका ; जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव