नवी दिल्ली : ठोस प्रस्ताव दिला तरच चर्चा केली जाईल, अशी ठाम भूमिका घेत शेतकरी संघटनांनी बुधवारी केंद्र सरकारवरील दबाव वाढवला. तीन कृषी कायद्यांमधील दुरुस्त्यांचा शेतकऱ्यांनी नाकारलेला प्रस्ताव पुन्हा देऊन सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. तसेच, आंदोलनात सहभागी न झालेल्या शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून शेतकरी आघाडीमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने केले.
गेल्या जवळपास महिनाभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी नुकतंच केंद्र सरकारला पत्र लिहिलंय. केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करावेत, ही मागणी कायम ठेवत सरकारने ठोस प्रस्ताव द्यावा, अशी मागणी त्यात करण्यात आलीय.
दरम्यान, आज काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी या कायद्याला मागे घेण्याची मागणी करत राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा काढणार होते मात्र दिल्ली पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली असल्याची माहिती दिली आहे. मात्र तीन नेते राष्ट्रपतींसोबत चर्चा करू शकतात असंही दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं.
दिल्लीचे अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त दीपक यादव यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, काँग्रेस नेत्यांना राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा काढण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. मात्र 3 नेते राष्ट्रपतींची भेट घेण्यासाठी जाऊ शकतात.
महत्वाच्या बातम्या
- सर्वोच्च न्यायालयानेही एल्गार परिषदेला परवानगी नाकारली तरी आम्ही परिषद घेणारच : कोळसे पाटील
- शेतकऱ्यांची ही अवस्था आहे म्हणजे निश्चितच देश मागे गेलाय- सयाजी शिंदे
- पुणे महापालिका हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना जाहीर
- ठोस प्रस्ताव दिला तरच चर्चा केली जाईल, शेतकरी संघटनांच्या ठाम भूमिकेमुळे सरकारवरील दबाव वाढला
- ३१ डिसेंबरला पुण्यात एल्गार परिषद आयोजित करण्याची परवानगी द्या : कोळसे पाटील
