नवी दिल्ली : ठोस प्रस्ताव दिला तरच चर्चा केली जाईल, अशी ठाम भूमिका घेत शेतकरी संघटनांनी बुधवारी केंद्र सरकारवरील दबाव वाढवला. तीन कृषी कायद्यांमधील दुरुस्त्यांचा शेतकऱ्यांनी नाकारलेला प्रस्ताव पुन्हा देऊन सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. तसेच, आंदोलनात सहभागी न झालेल्या शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून शेतकरी आघाडीमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने केले.
गेल्या जवळपास महिनाभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी नुकतंच केंद्र सरकारला पत्र लिहिलंय. केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करावेत, ही मागणी कायम ठेवत सरकारने ठोस प्रस्ताव द्यावा, अशी मागणी त्यात करण्यात आलीय.
सरकारने शेतकरी संघटनांच्या ४० पदाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या प्रस्तावावर बुधवारी संयुक्त किसान मोर्चाच्या कोअर टीममध्ये चर्चा करण्यात आली. तीन तास चाललेल्या या बैठकीत सरकारला उत्तर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संयुक्त किसान मोर्चाच्य पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहे. आतापर्यंत मंत्रिगटासोबत झालेल्या बैठकीत कायदे मागे घ्यावेत, हीच ठोस भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली होती. सरकारकडून मात्र जे प्रस्ताव येतात, त्यात कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत चर्चा करू, असे सांगितले जाते.
दरम्यान, सरकारने ठोस आश्वासन दिल्यानंतर ताबडतोब चर्चेला सुरुवात होऊ शकेल. सरकारने आपला शुद्ध हेतू सिद्ध करावा. ५ डिसेंबरपासून आम्ही कायद्यांतील सुधारणांबाबत सरकारची भूमिका ऐकत आहोत. पुन्हा तेच मुद्दे घेऊन सरकारनं येऊ नये. केंद्रीय कृषी खात्याचे सचिवांना हे पत्र लिहिण्यात आलंय.
महत्वाच्या बातम्या
- सर्वोच्च न्यायालयानेही एल्गार परिषदेला परवानगी नाकारली तरी आम्ही परिषद घेणारच : कोळसे पाटील
- शेतकऱ्यांची ही अवस्था आहे म्हणजे निश्चितच देश मागे गेलाय- सयाजी शिंदे
- पुणे महापालिका हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना जाहीर
- यंग हँडसम अनिल कपूर यांचा आज 64 वा वाढदिवस
- ३१ डिसेंबरला पुण्यात एल्गार परिषद आयोजित करण्याची परवानगी द्या : कोळसे पाटील
