मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय अखेर कायम ठेवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने यासंदर्भात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण आता संपुष्टात आलं आहे.
पदोन्नती आरक्षणासंदर्भात आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत, छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, नितीन राऊत, वर्षा गायकवाडी आदी मंत्र्यांची उपस्थिती होती. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. बैठक पार पडल्यानंतर पदोन्नती आरक्षणा वरून आक्रमक झालेले ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, लवकरच यावर तोडगा निघेल. तसेच, मी माझ्या भूमिकेवर ठाम आहे असं देखील त्यांनी यावेळी सांगितलं.
त्यानंतर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महत्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित राहणार आहेत. मुख्यमंत्री या बैठकीत न्याय व विधी विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. पदोन्नती आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणीत वाढ झाली होती त्यानुसार ही बैठक अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- दोन कोटी दोन लाख रुपये खर्च करुन औरंगाबाद मनपा करणार ७ हजार पलंगाची खरेदी
- ‘कोरोनाचा बहाणा करुन मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा शिवसेनेचा डाव’
- डब्लुटीसीच्या फायनलमध्ये ‘या’ कारणामुळे न्युझीलंड भारतीय संघाला भारी पडु शकतो: दिलीप वेगंसकर
- पापणी लवण्याआधी धोनीप्रमाणे क्षणात त्याने केले यष्टीचित; व्हिडीओ व्हायरल
- काल अजित पवारांच्या हस्ते उद्घाटन आणि आज लसीकरण केंद्रच बंद ; नागरिकांमध्ये नाराजी
