मुंबई: देशात कोरोनानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून अनेक बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. यामध्ये त्या आधी देखील बँक ग्राहकांच्या भविष्यकालीन हिताचा विचार करून मुंबईतील आर्थिक अडचणीत आल्याने रिझर्व्ह बँकेने सुरुवातीला सीकेपी बँकेच्या व्यवहारावर निर्बंध आणले होते.
त्यानंतरही बँकेच्या अनुउत्पादक कर्जाचे प्रमाण वाढत गेल्याने रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करत प्रशासकाची नेमणूक करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार सहकार आयुक्तांनी जिल्हा उपनिबंधक जे. डी. पाटील यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केलेली आहे.
यावेळी बँक व्यवहारांवर निर्बंध आल्याने ग्राहकांच्या अडचणीत वाढ झाली होती. यासाठी ठेवीदारांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी मिळाव्यात म्हणून बँकेचे प्रशासक व जिल्हा उपनिबंधकांनी ठेवदारांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून अवश्यक त्या कागदपत्रांसह डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड व्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) विमा मंजूर करण्याबाबतचे दावे दाखल केले होते. त्यास कॉर्पोरेशनने मंजूरी दिली असून सदर पाच लाख रुपयांपर्यंतची ठेवीदारांची रक्कम त्यांनी दिलेल्या खात्यामध्ये वर्ग केली जाणार आहे.
आता ठेवीदारांना त्यांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये विम्याचे संरक्षण असलेल्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार त्याबाबतचे पत्र संबंधित ठेवीदारांना पाठवले असल्याचे जे. डी. पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. सीकेपी बँकेच्या ज्या ठेवीदारांनी अद्याप केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही तसेच आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती बँकेला दिलेली नाही त्यांनी तत्काळ आपले सीकेपी बँकेच्या ज्या शाखेत खाते आहे. तेथे जाऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आवाहन जे. डी. पाटील यांनी केले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- कंगनाच्या अडचणीत आणखीन एक भर; मोहिंदर कौर यांनी दाखल केला मानहानीचा खटला
- बीड जिल्ह्य़ात २६ कावळ्यांचा मृत्यू ! राज्यात ‘बर्डफ्लूचा’ शिरकाव ?
- अमित शहा हे देशाचे गृहमंत्री आहेत की भाजपचे प्रचारमंत्री; चाकणकरांचा घणाघात
- नवी मुंबईत राजकीय वातावरण गढूळ करण्याचा काही पक्षांचा मानस : भाजप
- ऑस्ट्रेलियाने भारतापुढे ठेवले 407 रनचं आव्हान
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
