मराठा आरक्षण सुनावणीपूर्वी छत्रपती संभाजीराजेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई: राज्यात गेल्या दिवसांपासून प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न वारंवार पुढे ढकलला जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रविष्ट असलेल्या या कायद्यावर १५ मार्च २०२१ पासून यावर अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे, या पार्श्वभूमीवर खासदार छत्रपती संभाजीराजेंनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.

यामध्ये त्यांनी या संदर्भात राज्यसरकार कडे काही मागण्या केल्या आहेत. मराठा आरक्षण देत असतानाची अपवादात्मक परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आवश्यक सहपत्रासह सर्वोच्च न्यायालयाला अभ्यासण्यासाठी इंग्रजीमध्ये भाषांतरीत करावा, १०२ व्या घटना दुरुस्ती मुळे राज्यांचे अधिकार जात नाहीत, याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावे, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्र सरकारला करावी, या मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या आहेत.

त्याचबरोबर राज्यपाल व राष्ट्रपती हे देखील यामध्ये लक्ष घालू शकतात, परंतु यासाठी राज्यसरकारने तसा प्रस्ताव राज्यपालांना द्यावा लागतो. ५०% वरील आरक्षणावर इतर राज्ये त्यांची मतं मांडण्यास किती वेळ घेतील, हे आपण निश्चितपणे सांगू शकत नाही. यामुळे मराठा आरक्षण सुनावणी लांबल्यास तेवढा काळ मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहून समाजामध्ये असंतोष वाढू शकतो. त्यामुळे राज्यशासनाने पुढील सुनावणीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा वेळकाढूपणा न करता, अत्यंत मुद्देसूद व अभ्यासपूर्ण मांडणी करून मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील स्थगिती उठविण्यासाठी कटीबद्ध राहावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• ‘समांतर’ भाग दोन लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस…
• पायाच्या दुखापतीनंतर ममता आज पुन्हा निवडणूक रणांगनावर
• गतवर्षीच्या निराशाजनक कामगिरीनंतर धोनीने घेतला संन्यास? भिक्खूच्या अवतारातला फोटो व्हायरल
• चौकशीनंतर सत्य बाहेर येईलच, वाझेंच्या अटकेनंतर अनिल देशमुखांची प्रतिक्रिया
• ‘सत्य बाहेर आलं तर सरकार पडेल’; सचिन वाझेप्रकरणात कंगनाची उडी