मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला असून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे भाजप नेते आक्रमक झाल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज(७ डिसें.)प्रसार माध्यमांशी संवाद साधतांना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ(Chhagan Bhujbal) यांनी आरक्षण संपवून टाकण्यासाठी कुणाच्या सांगण्यावर काम सुरू आहे. या पाठीमागचं इंगित काय आहे, असा सवाल केला आहे.
यासंदर्भात बोलत असतांना भुजबळ म्हणाले की,’हा ५४ टक्के ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न आहे. आमची ओबीसी आयोगाला विनंती आहे की त्यांनी सहकार्याने आणि चर्चा करून हा प्रश्न सोडवावा. याबाबत आमची विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadanvis) यांच्यासोबत सुद्धा फोनवर चर्चा सुरू आहे. आजच त्यांना फोन केला. मात्र, तो लागला नाही.’ तसेच पुढे ते म्हणाले की,’सगळं आरक्षण संपवण्याचे काम कुणाच्या सांगण्यावर सुरू आहे. या पाठीमागचे इंगित काय? भाजपचे सरचिटणीस राहुल वाघ, विकास गवळी हीच लोकं नेहमी कोर्टात का जातात?’,असा सवाल यावेळी भुजबळांनी केला. तसेच या लोकांना आवरा, असे आवाहनही त्यांनी फडणवीसांना केले.
दरम्यान, बिहार सरकार ओबीसींची जनगणना करणार असे म्हणते. त्यांचे स्वागत आहे. आम्हीही त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकू शकतो. मात्र, मुळात हा विषय भारत सरकारचा आहे. ओबीसींची माहिती हवीय. हा निर्णय संपूर्ण देशाला लागू आहे. त्यामुळे इतर राज्यात काय सुरू आहे तेही पाहावे लागेल, असेही ते म्हणले.
महत्वाच्या बातम्या
- चिंताजनक! राज्यात नव्या व्हेरिएंटने बाधित रुग्णसंख्या १० वर
- …तरी केंद्रातील विद्यमान सत्ताधारी जीएसटीच्या प्रेमात आकंठ बुडालेत- संजय राऊत
- शिवेंद्रराजे भोसलेंना शशिकांत शिंदेंचा खोचक टोला; म्हणाले,’माझी शिफारस नसल्यामुळे…’
- …तर ओमायक्रॉनचा एक रुग्ण १५-२० जणांना बाधित करु शकतो- डॉ.अमित द्रविड
- ‘केंद्र सरकारने आरक्षणाचे प्रस्ताव सभागृहात मांडून त्यांना न्याय देण्याची ठाम भूमिका घ्यावी’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
