‘केंद्रातील पक्षाचा अर्थपुरवठा पवित्र मात्र विरोधकांचे चणे-कुरमुरेही बेकायदेशीर’

मुंबई: फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सरकोजी हे भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी आढळल्याने त्यांना पॅरिस न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रकरणात 1 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे.त्यामुळे त्यांना 1 वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. सरकोजी 2007 ते 2012 दरम्यान फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांनी त्यांच्यावर लावलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबर मध्ये 10 दिवसांपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि पदाचा दुरुपयोग केल्याचाही आरोप आहे.

यावरून आजच्या सामना अग्रलेखातून आपल्या देशात होणाऱ्या पदाचा गैरवापर आणि आर्थिक गैरव्यवहार या प्रकरणी किती राजकारण्यांना शिक्षा भोगावी लागते. यावर टिप्पणी करण्यात आली असून, फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष सारकोझी यांच्यावर जे आरोप आहेत ते आपल्या देशात हास्यास्पद ठरवले जातील. पदाचा दुरुपयोग याबाबत नक्की व्याख्या काय, हे आज आपल्याकडे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे सध्या आपल्या देशात

‘फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष निकोलस सारकोझी यांना भ्रष्टाचार आणि पदाचा गैरवापर अशा प्रकरणात तेथील न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. सारकोझी यांना एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षाही ठोठावली आहे. ज्या कारणांसाठी सारकोझी यांना तुरुंगात जावे लागणार आहे त्या गुह्यांचे स्वरूप पाहता मि. सारकोझी हे चुकीच्या देशात जन्माला आले. त्याचीच फळे ते भोगीत आहेत.

सारकोझी यांनी एका खटल्यासंदर्भात बेकायदेशीरपणे माहिती मागवली किंवा निवडणुकीत बेकायदेशीर अर्थपुरवठा केला, हा हिंदुस्थानसारख्या देशात गुन्हा मानला जात नाही. इथे कायदा व न्यायव्यवस्थेने राज्यकर्त्यांची बटीक म्हणूनच काम करायचे असते. शिवाय निवडणूक काळातील अर्थवाहिन्या या गटारगंगेसारख्या धो धो वाहत असतात. या अर्थपुरवठय़ात पवित्र-अपवित्र, कायदेशीर-बेकायदेशीर असे काहीच नसते. निवडणुकीत बेकायदेशीर अर्थपुरवठा केल्याचा गुन्हा सिद्ध करायचे म्हटले तर प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सध्या जो बेकायदा पैशांचा महापूर वाहतो आहे त्याबाबत होऊ शकेल आणि भले भले लोक सारकोझीप्रमाणे तुरुंगात जातील, पण हिंदुस्थानच्या निवडणूक प्रक्रियेत केंद्रातील राज्यकर्त्या पक्षाचा अर्थपुरवठा नेहमीच पवित्र असतो व विरोधकांचे चणे-कुरमुरेही बेकायदेशीर ठरवून जप्त केले जातात. अशी आजच्या सामना अग्रलेखातून भारताच्या आणि फ्रान्स च्या न्यायव्यवस्थेची तुलना करण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या 

• देशातील बेरोजगारीला मोदी सरकारचा ‘तो’ निर्णयच जबाबदार; मनमोहन सिंगांनी मोदींना फटकारलं
• सायबर अटॅक हा तांत्रिक विषय, बावनकुळेंना समजणार नाही : अनिल देशमुख
• आ.प्रशांत बंब हे गंगापूरचे विजय मल्ल्या-कृष्णा पाटील डोणगावकर
• राज्य सरकार डॉक्टरांचा सल्ला घेतंय की कंपाऊंडरचा ? फडणवीस कडाडले
• कोरोना काळात गरीब भिकेला लागले, अन् धनदांडगे अब्जाधीश झाले