मुंबई: गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन अखेर संपलं आहे. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या आहेत. एकीकडे शेतकरी माघार घेत असताना विरोधकांकडून मात्र या मुद्द्यावर बोट ठेवलं जात आहे. दरम्यान या पार्श्वभूमीवरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मोदी सरकारची घोषणा होती, त्याचे काय झाले? असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सामना अग्रलेखातून केला आहे.
शेतजमिनीचे कंत्राटीकरण, बाजार समित्या, मंड्यांवर उद्योगपतींचे वर्चस्व आणणारे तीन कायदे शेतकऱ्यांनी झुगारून दिले. मोदी सरकारने तर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधी मूर्खच ठरवले. कायदे त्यांच्या हितासाठी आहेत, शेतकऱ्यांना ते कळत नाही, असा प्रचार केला. सरकारने अधिकृतपणे शेतकऱ्यांना खलिस्तानी अतिरेकी ठरवून बदनाम केले. असा आरोप सामनातून करण्यात आला आहे. तर निवडणुकांमधील पराभवाच्या भितीमुळेच सरकारने माघार घेतली. सरकारने आधी आडमुठेपणा केला त्यामागे मर्जीतल्या उद्योगपतींचं हित होतं. आता अचानक माघार घेतली त्यामागे पंजाब, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमधल्या निवडणुकांत पराभव होईल अशी भिती आहे. शेतकऱ्यांनी मनात आणलं तर केंद्रातलं सरकार ते उलथवून टाकतील या भयातूनचं केंद्राने तीन कृषी कायदे मागे घेतले असल्याचे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सामना अग्रलेखातून म्हटले आहे.
कायदे मागे घेणार नाही यावर सरकार ठाम होते. पण शेतकऱ्यांचा रेटा आणि जगभरातील मानवतावाद्यांचा दबाव यामुळे सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागले. शेतकरी मरणाला घाबरले नाहीत आणि आंदोलनात फूट पडू दिली नाही. त्यामुळे भाजपाचे काहीच चाचले नाही. सरकारने देशातील सार्वजनिक उद्योग, उपक्रम संपवले आणि उद्योगपतींना विकले. तसे धोरण ते शेतीच्या बाबतीत राबवू पाहात होते. याला सुधारणावादी पाऊल म्हणता येणार नाही. असेही सामनातून म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- “नवाबजी, ‘त्या’ शब्दाचा अर्थ तुम्ही राऊतांना विचारायला हवा होता”
- आपण काय बोलतो याचं जरा भान ठेवलं पाहिजे; अजित पवारांचा आशिष शेलारांना टोला
- आरोग्य विभागाच्या पेपरफूटीवर अजित पवार म्हणतात, त्याच्यावर…
- चक्क सलमान खानच्या बहिणीने केले कतरिनाच्या लग्नाचे फोटो शेअर
- भाजपने ठाकरे सरकारमधील ‘या’ मंत्र्याच्या राजीनाम्याची केली मागणी
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
